पर्यटन क्षेत्रमा अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्‍यो :  अध्यक्ष ढकाल « Khabarhub

पर्यटन क्षेत्रमा अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्‍यो :  अध्यक्ष ढकाल


१५ चैत्र २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले लगाएको अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अध्यक्ष ढकालले विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त करले पर्यटन क्षेत्रलाई असर गर्ने देखिएकाले अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

गत बजेटले हवाई टिकट र होटेलको लक्जरी कर थप गरेका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै ढकालले भारतीयहरूले विवाह समारोह देश बाहिर गर्ने गरेकाले नेपालमा त्यस्तो समारोह गर्ने गरी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल र भारतको खुला सिमाना कारण पनि वैवाहिक समारोहका लागि नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सके यस क्षेत्रले फड्को मार्ने उनको भनाइ छ । ढकालले पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर ट्याक्स फोर्स तयार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको बताए ।

समितिले पर्यटन तथा हवाई उड्डयन सम्बन्धी विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग छलफल गरेको हो । यस विषयमा पुन पर्यटनमन्त्रीसंग छलफल गरिने समिति सभापति राज किशोर यादवले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०८०, बिहिबार  ५ : ४० बजे

हानि तथा नोक्सानी कोषको २० मिलियन डलर : नमुना परियोजना बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ – जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले

तस्बिरमा कर्णालीको ब्याटिङ, काठमाडौँको बलिङ

काठमाडौँ– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत सोमबारको पहिलो खेलमा

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी किसानलाई १५ अर्ब डलरको राहत घोषणा

एजेन्सी – अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले

कर्णालीले काठमाडौँलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य

काठमाडौँ– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट अन्तर्गत सोमबारको पहिलो खेलमा

घुसकाण्डबारे बोल्यो सर्वोच्च : जवाफको पाँच बुँदामा के छ ?

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूबारे सञ्चारमाध्यममा