पर्यटन क्षेत्रमा अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्‍यो :  अध्यक्ष ढकाल « Khabarhub

पर्यटन क्षेत्रमा अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्‍यो :  अध्यक्ष ढकाल


१५ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले लगाएको अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अध्यक्ष ढकालले विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त करले पर्यटन क्षेत्रलाई असर गर्ने देखिएकाले अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

गत बजेटले हवाई टिकट र होटेलको लक्जरी कर थप गरेका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै ढकालले भारतीयहरूले विवाह समारोह देश बाहिर गर्ने गरेकाले नेपालमा त्यस्तो समारोह गर्ने गरी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल र भारतको खुला सिमाना कारण पनि वैवाहिक समारोहका लागि नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सके यस क्षेत्रले फड्को मार्ने उनको भनाइ छ । ढकालले पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर ट्याक्स फोर्स तयार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको बताए ।

समितिले पर्यटन तथा हवाई उड्डयन सम्बन्धी विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग छलफल गरेको हो । यस विषयमा पुन पर्यटनमन्त्रीसंग छलफल गरिने समिति सभापति राज किशोर यादवले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०८०, बिहीबार  ५ : ४० बजे

स्पेनसँग हारेसँगै प्रशिक्षकमाथि खनिए एमबाप्पे, रणनीति बनाउन चुक्दा नतिजा उम्किएको गुनासो

काठमाडौं- फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बाप्पेले फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्पेनसँग पराजित

कुवेत र बहराइनद्वारा इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको दाबी

एजेन्सी- कुवेत र बहराइनले बुधबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणहरू आफ्नो

शक्तिशाली सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसायिक विश्वास फर्काउन सकेन

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले ल्याएको यो बजेटले व्यावसायिक

आमाले न्याय खोज्दा खोसिएको बाल अधिकार !

काठमाडौं– असारे झरीमा सोमबार सिंहदरबारको मुख्य गेटअगाडि निहारिका राजपूत न्यायको

संसद्‍बाट बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ अनुमोदन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि,