पर्यटन क्षेत्रमा अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्‍यो :  अध्यक्ष ढकाल « Khabarhub

पर्यटन क्षेत्रमा अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्‍यो :  अध्यक्ष ढकाल


१५ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले लगाएको अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अध्यक्ष ढकालले विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त करले पर्यटन क्षेत्रलाई असर गर्ने देखिएकाले अतिरिक्त करको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

गत बजेटले हवाई टिकट र होटेलको लक्जरी कर थप गरेका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै ढकालले भारतीयहरूले विवाह समारोह देश बाहिर गर्ने गरेकाले नेपालमा त्यस्तो समारोह गर्ने गरी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल र भारतको खुला सिमाना कारण पनि वैवाहिक समारोहका लागि नेपाल आउने भारतीय पर्यटकहरूको संख्या बढाउन सके यस क्षेत्रले फड्को मार्ने उनको भनाइ छ । ढकालले पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर ट्याक्स फोर्स तयार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको बताए ।

समितिले पर्यटन तथा हवाई उड्डयन सम्बन्धी विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंग छलफल गरेको हो । यस विषयमा पुन पर्यटनमन्त्रीसंग छलफल गरिने समिति सभापति राज किशोर यादवले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०८०, बिहीबार  ५ : ४० बजे

यसअघिका सरकारले गरेको गलत कामको छानबिन गर्न नेकपाको चुनौती

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले

बास खोसिएका सुकुम्वासीको गाँस पनि खोसियो, पिउने पानीसमेत पाएनन्

काठमाडौं– कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आधारभूत

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको

स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग जर्मनी राजदूतको भेटवार्ता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग जर्मनीको सङ्घीय आर्थिक

काठमाडौं महानगरको १०१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल 

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति