सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकबारे नयाँ बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले कुनै उल्लेखनीय छलफल गरेको छैन । यो  विधेयक हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अड्किएको छ  । समिति सभापति विमला सुवेदीका अनुसार यो  महिनाको अन्तिम सम्ममा समितिको बैठक राखेर यसलाई टुङ्ग्याउन थप छलफल गर्ने योजना छ । 

कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार हुँदा नेकपा एमालेले ४ वटा अडान कायम राख्दा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । टीआरसी विधेयकमा एमालेका चार अडान द्वन्द्वकालका घटनामा मेलमिलापका लागि दुई पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभए यो विधेयक अगाडि बढाउन समस्या हुने भन्दै एमाले चार अडानमा एक ढिक्का भएको थियो । 

तर एमालेसहमति नजिक  पुग्न  खोज्दा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन भएपछि यसले कुनै मूर्त रूप लिन सकेको छैन । कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले २ वटा विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै २० फागुनमा समिति सभापति सुवेदीसँग समय मागेका थिए । 

तर माओवादी त्यसबेला टुङ्गिन लागेको विधेयकमा आफ्नै गठबन्धनका  सहयात्रीले साथ नदिएको भन्दै रिसाएको थियो । त्यसको ठीक भोलिपल्ट माओवादी र एमालेको नयाँ सत्ता यात्रा प्रारम्भ भएको थियो । 

नयाँ यात्रा सुरु भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि यी विधेयकमा हालसम्म कुनै छलफल नभएको देखिन्छ । यता माओवादीले भने अघिल्लो सरकारमा एमालेले विधेयक टुंग्याउन नदिएको भन्दै कांग्रेससँग विलाप पोख्ने गरेको थियो ।   तर यो पटक  भने एमालेकै नेता पदम गिरीले कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । 

यसो हुँदा यो पटक सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा किनारा लाग्ने झिनो संकेत भने देखिन्छ । तर सुरुवातमै केही छलफल नहुनुले यो सत्ता समीकरणबाट पनि कुनै ठोस परिणाम आउने अवस्थाबारे आँकलन गर्न कठिन छ । 

यसबारे मन्त्री गिरी भन्छन्, ‘औपचारिक बैठक मात्र नबसेको  हो । अनौपचारिक रूपमा हामीले विभिन्न कोणबाट  वार्ता जारी राखेका छौँ । यो अहिले सभामुख तथा प्रमुख  सचेतक बाहिर जानुभएको छ । आएपछि यो महिना  भित्रमा नै बैठक  बसेर छलफल अगाडि बढ्छ ।’ 

मन्त्री गिरीले एमालेले राखेका  चार अडान अहिले पनि कायम  रहेको बताउँदै तिनको सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताए । 

यता समिति सभापति सुवेदीका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमै  यो विधेयक टुङ्ग्याउने पहल भइरहेको छ । यसका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, सत्ता पक्षका दल रास्वपा, एमाले, जसपा र एकीकृत समाजवादी पनि तयार नरहेको सुवेदीको भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष  सबै यो विधेयक टुङ्ग्याएर जाने बारेमा तयार भइसक्नु भएको छ । विधेयक निकै अगाडि बढेको छ ।’ 

विपक्षीसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बिहिबारको भेटवार्तामा टीआरसी विधेयकबारे छलफल भएको दुवै पक्षका नेताको भनाइ छ । 

बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर कर्ता कांग्रेसले पनि  टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन सत्ता बाहिर भएपनि सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ गठबन्धन बनेको २० फागुन पछि पुनः देउवा र प्रचण्डले पहिलो औपचारिक भेटवार्ता गरेका हुन । 

भेटमा टीआरसी विधेयक तथा अन्य मुद्दा मिलाएर जान कांग्रेस सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ गोविन्द आचार्यको भनाइ छ । 

यता देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार चैत १८ मा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनु भएको छ । त्यहीबारेमा कुरा भएको हो । 

बाचापत्रमा पाँच दलको प्रतिबद्धता 
फागुन २१ गते चार दलीय सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जनमत पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर २ नम्बर बुँदामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र शान्ति प्रकृयाका बाकी कामहरू टुङ्ग्याए जाने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस्तै फागुन २९ गते माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत  समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भएपछि सार्वजनिक भएको सामूहिक पाँच दलको पत्रको ४ नम्बर बुँदामा नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र शान्ति प्रक्रियामा बाँकी काम टुङ्ग्याएर जाने सहमति भएको छ । 

 यस्तै  चैत ६ गते पाँच दलले जारी गरेको सरकारको न्यूनतम साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले पनि टीआरसी विधेयक र अन्य शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याएर जाने सहमति भएको बताएका थिए । 

टीआरसी विधेयक र अन्य काम यो अधिवेशनबाट नै टुङ्गिएर जानेमा कुनै दुबिधा नभएको कानून मन्त्री गिरीको भनाइ छ । यस्तै माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पनि वर्तमान सरकार अड्किएर बसेका विधेयक र विशेष गरेर टीआरसी विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरू  मिलाएर अगाडि बढ्ने बताउँछन् । 

उनले खबरहबलाई भने, ‘हामी त सहमति नजिक आइसक्यौँ । केही सैद्धान्तिक कुराहरू मिलाउने प्रकृर्या मात्र बाकी छ ।’ 

‘कांग्रेसले रोकेको छैन’ 
सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि पहिलो प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न गरे–‘प्रधानमन्त्रीज्यू , तपाईँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन कांग्रेसले सहयोग गरेन भन्नुभयो, के हामीले अड्को थापेका थियौं कि अरुले थापेको थियो ?हामीले  शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न दिँदैनौँ भन्दा यहाँले कसरी टुङ्ग्याउनु हुन्छ ?’सत्ता समीकरण फेरेपछि कतै कांग्रेसले रिसाएर राष्ट्रिय सहमतिमा टुङ्ग्याउन  सहयोग नगर्ला कि भन्ने आंशका प्रधानमन्त्रीलाई छ । 

यता पूर्व कानुन मन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज  गुरुङका कांग्रेसले यो विषयमा कुनै रोकछेक नगर्ने बताउँछन् ।  पीडित केन्द्रित कानून बन्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले विधेयक अघि बढ्न नरोकेको र अब पनि नरोक्ने संकेत गरे । 

उनले आफू कानूनमन्त्री भएकै बेला  यसलाई टुङ्ग्याएर जान पटक–पटक छलफल गरेको तर एमालेले विभिन्न मुद्दामा बार्गेनिङ गर्दै यो विधेयकलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाए । 

उनले खबरहबसंग भने, ‘ यहाँहरूले देख्नु भएकै छ । एमाले मिलाउने होइन, जहिले पनि राजनीतिक बार्गेनिङ गरेर बिथोल्ने काम गरेको छ ।’  उनले अगाडि थपे ‘मैले मिलाउन जति खोजे पनि आज एउटा  कुरा गर्ने भोलि अर्को कुरा भयो । त्यसकारण गिजोलिएको गिजोलिएकै भयो ।’

कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने, ‘प्रचण्ड आफैं पनि  सिरियस पाराले लागेको देखिएन । कुरा मिल्न  खोज्दा सत्ता  समीकरण परिवर्तन गरिहाल्ने कारण पनि यसले निकास लिन सकेको छैन ।’  

प्रधानमन्त्रीसँग कानून मन्त्रालय नहुँदाको असर 
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सहमतिमा  मिलाएर लान माओवादीले आफ्नो पोल्टामा कानुन मन्त्रालय राख्नुपर्ने सुझाव प्रचण्डलाई दिएको थियो । तर तेस्रो पटक सरकारको समीकरण फेर्दा पनि प्रचण्डले कानून मन्त्रालयमा आफ्ना नेता राख्न सकेका छैनन् ।

प्रचण्डले ०७९ पुस १० मा बनेको एमालेसहितको सरकारमा सामेल हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ध्रुवबहादुर प्रधानलाई कानुन मन्त्री बनाएका थिए । यस्तै राप्रपा र एमाले सरकारबाट बिदा भएपछि ०८० वैशाख ६ गते कांग्रेसबाट पूर्ण बहादुर खड्कालाई कानून मन्त्री बनाइएको थियो । यस्तै वैशाख २१ गते पुनः कांग्रेसले धनराज गुरुङलाई कानुन मन्त्रीमा पठायो । पुन तेस्रो पटक सरकार परिवर्तन भएपछि १४ महिनाको अन्तरालमा एमालेबाट पदम गिरी प्रचण्ड सरकारमा चौथो कानून मन्त्री भए ।

तर आफ्नै सरकारको नेतृत्व गरेर ४ मन्त्री फेर्दा पनि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको भागमा कानुन मन्त्रालय पाउन सकेका छैनन् । उनले चाहना गरे पनि  दलहरू प्रचण्डलाई मन्त्रालय दिन तयार देखिएका छैनन् । 

यसलेपनि प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याएर लैजान पासो भएको छ । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री सिरियस हो भने कानून मन्त्रालय आफूसँग राख्न किन सकेनन् ? गलत तरिकाले विधेयक टुङ्ग्याउन खोजेर हुन्छ । कसले विश्वास गर्छ र ?’ 

यता माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले खबरहबसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री सफल हुन र सम्पूर्ण मुद्दा किनारा लगाउन कानून मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको नेतालाई स्थान दिनुपर्ने बताएका छन् ।