काठमाडौं– प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्ति अस्पताल जाने प्रवृत्तिबारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । 

काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी मन्त्री लामिछानेले स्वस्थ व्यक्तिसमेत हिरासत छल्ल अस्पतालमा बस्ने प्रवृत्ति रोक्न काउन्सिलबाट सुझाव मागेका हुन् । 

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विदेशका व्यवस्थासहित नेपालमा हालसम्म भएका घटना र प्रवृत्तिको अध्ययन गरी बेथिति न्यूनीकरणका उपायसहितको प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेका छन् । यसबारे मन्त्रालयले सोमबार काउन्सिललाई पत्राचार गर्नेछ ।

विभिन्न घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त बिरामी भई उपचार गराउनु पर्ने देखिएमा अदालत र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।