शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई सोधियाे स्पष्टीकरण « Khabarhub

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई सोधियाे स्पष्टीकरण


१५ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


219
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २० कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

यही चैत १४ गते मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा तथा शाखामा गरिएको आन्तरिक छड्केमा ती कर्मचारी हाजिर गरी मन्त्रालयबाट बाहिरिएको पाइएको जनाइएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयको प्रशासन शाखाबाट छड्के गरिएको थियो ।

कार्यकक्षमा नभेटिने तथा कार्यालय समयको पालना नगर्ने कर्मचारीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए कानुनबमोजिम कारबाही हुने मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस किसिमका अनुगमन तथा छड्के मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयमा समेत निरन्तररूपमा हुने र कार्यालय समयमा बिनाजानकारी अनुपस्थित हुने तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी माथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

दुई सहसचिवको सरुवा

यसैबीच मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका दुई सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटालाई शिक्षक सेवा आयोगको प्रशासकीय प्रमुखमा र आयोगमा उक्त भूमिकामा रहेका डा कमल पोखरेललाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

 यसैगरी मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव केशवप्रसाद दाहाललाई तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०८०, बिहीबार  ७ : १९ बजे

‘नेपाली कांग्रेस फुट्या छैन, फुट्दा पनि फुट्दैन’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ नियमित

सय दिनमा नीतिगत र संस्थागत सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति : मुख्यसचिव अर्याल

काठमाडौं– नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले वर्तमान सरकारले कार्यकालको पहिलो

अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा नेतन्याहु, ट्रम्पसँग भेट हुने

तेल अभिभ– इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले छिट्टै अमेरिका भ्रमण गर्ने

सरकारका १०० दिन : अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल

काठमाडौं– सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी प्रबन्धलाई

बागमती प्रदेशसभा : दुई विधेयक बहुमतले पारित

मकवानपुर–  बागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८३ र