नवलपुरमा वन डढेलो नियन्त्रण बाहिर « Khabarhub

नवलपुरमा वन डढेलो नियन्त्रण बाहिर


१६ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपुर– नवलपुरमा गत चैत पहिलो सातादेखि लागेको वन डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । 

डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत शिशिर लम्सालले जिल्लामा दैनिक सरदर १५ देखि २० ठाउँमा वन डढेलो लाग्ने गरेका जानकारी दिए। 

बढ्दो गर्मी, तातो हावासँगै चालु आर्थिक वर्षमा एक सयभन्दा बढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको उनले बताए। 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नवलपुरका सचिव सुशील पौडेलले वन डढेलोका कारण जङ्गलको बीचमा र जङ्गलनजिक रहेका गाउँहरू जोखिम रहेका बताए। मानवीय सचेतनाको अभावका कारण वन डढेलोका घट्ना बढ्दै गएकाले सचेतना अभिवृद्धिमा जोडदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“डढेलो लगाएपछि वनमा च्याउ उम्रिन्छ, किर्ना मर्छ, नयाँ पालुवा पलाउँछ भनेर बढीमात्रामा जङ्गलमा डढेलो लगाउने गरेको पाइएको छ । यस्तो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनका लागि राज्यलगायत सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ”, पौडेलले अगाडि भने । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी उपरीक्षक नरहरी रेग्मीले पनि मानवीय लापरवाहीका कारण वन डढेलोका घटना बढिरहेकाले त्यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न जरूरी रहेका बताए । 

पहाडी क्षेत्रमा बाटोको सहज पहुँच नभएकाले स्याउला र माटोकै भरमा वन डढेलो निभाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि नियन्त्रणमा चुनौती रहेका वन अधिकृत लम्सालको भनाइ छ । 

नागरिकतहसम्म सचेतनाका कार्यक्रम लिएर जाने, अग्निरेखा बनाउने, गर्मी मौसम सुरू हुनुअघि नै जङ्गलका पातपतिङ्गर झिक्नसके डढेलाका घटनामा कमी ल्याउन सकिने स्थानीयको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०८१, आइतबार  ४ : २७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन