काठमाडौं – सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनका लागि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको लामो रस्साकस्सीपछि संघीय संसदमा देखिएको गतिरोधको गाँठो फुकेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटे सँगै संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने भएको हो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित समितिको कार्यादेश तय गठन गठित कार्यदल सदस्य र कांग्रेसका शीर्ष नेताको छलफल सहमति नजिक पुगेको छ।
कार्यदलका संयोजक कानुन मन्त्री पदम गिरीले पनि संसदीय समितिको कार्यादेशमा लगभग सहमति भएको बताए। मंगलबार बिहान ११ बजे कानुन मन्त्रालयमा बस्ने कार्यदलको बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिने उनको भनाइ छ।
संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सहमति जुटेसँगै मंगलबार संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठक बिना अवरोध सञ्चालन हुने कानुमन्त्रीको भनाइ छ।
‘रातभरीमा कुनै अग्रख पलाउँदैन। मंगलबार बिहान ११ बजे कार्यदलको बैठकले टुंगो लगाउँछ। १ बजे संयुक्त सदनको बैठक पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘४ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि हुन्छ। संघीय संसदका अन्य बैठकहरु पनि चल्छन्। नियमित रुपले अगाडि बढ्ने स्थिति बन्छ। अब यसमा धेरै आशंका गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।’
कानुन मन्त्री गिरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मंगलबारका संसद सचिवालयले तयारी गरेअनुरुप अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्रस्तुत गर्ने छन्।
संसद सचिवालयले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि संयक्त बैठक स्थगित हुनेछ। मंगलबार नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्ने पनि उनले बताए। दुबै सदनको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको प्रतिवेदन पेश गर्ने छन्।
सदनमा प्रतिपक्षीदलहरुले अवरोध कायमै राखे पनि मंगलबारको कार्यक्रम नरोक्ने समेत संसद सचिवालयको तयारी छ। राजनीतिक दलहरुबिच सहमतिभए सदनमा अन्य ‘बिजनेस’ समेत पेश गर्ने तयारी सचिवालयले गरेको छ।
यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोध हुँदाहुँदै नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित गरेको थियो। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समित गठनको माग राख्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आए पनि सरकार पेलेरै अगाडि बढेको थियो।
संसदीय समिति गठनको मागबाट कांग्रेस पछि नहट्ने संकेत देखिएपछि सरकारले प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने नीति अबलम्बन गरेर जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अघि बढाएको थियो।
गत आइतबार नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘बजेट अध्यादेशबाट आउँछ कि संसदबाटै आउँछ ?’ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रयासरत रहेको र बजेट घोषणा अगाडि नै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
आइतबार बिहान मात्रै आफूले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै निवास बूढानिलकण्ठ भेटेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘मलाई विश्वास छ- आज र भोलिसम्म, बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्नेछ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया