मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित « Khabarhub

मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा केही बेरअघि बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो ।

बजेटसँगै संसदमा टेबुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ ।

बैठकममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताए । कसरी हुन्छ नीति तथा कार्यक्रममा मिल्ने गरी जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले भनेको र सोही स्प्रिटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिव लगायत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ११ : ४७ बजे

विशेष महाधिवेशनका लागि कांग्रेस प्रतिनिधि काठमाडौं आउँदै, भृकुटीमण्डपमा बढ्यो चहलपहल

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु हुनुअघि नै काठमाडौंको भृकुटीमण्डप

कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहालको निधन

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहालको निधन भएको

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, निर्वाचन तयारीबारे छलफल गर्ने

काठमाडौं– नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज (शनिबार) सुरु हुँदैछ

चालिस माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला बिक्रीवितरण गर्नेलाई कारबाही

काठमाडौं– प्लास्टिकको अत्यधिक उत्पादन र बिक्री वितरणका कारण वातावरण संरक्षणमा