काठमाडौं- सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरण छानबिनका लागि गठन हुने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बसेको बैठकमा चार बुँदे सहमति जुटेपछि कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति शीर्ष तहका नेताहरूको बैठकमा भएको समझदारीअनुसार कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।

सहमतिअनुसार संसदीय समितिमा सदस्यको संख्या ७ रहने छ भने उक्त समितिलाई ३ महिनाको कार्यावधि दिइने छ ।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाट २/२ र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १/१ सदस्य रहने छन् ।