सुमना र रविले हाँकेका मन्त्रालयलाई बढी बजेट | Khabarhub Khabarhub

सुमना र रविले हाँकेका मन्त्रालयलाई बढी बजेट


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सो मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका हुन्‌ । चालू आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो मन्त्रालयकी विभागीय मन्त्री रास्वपाकी सांसद्‌ सुमना श्रेष्ठ हुन्‌ ।

सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने मन्त्रालयको सूचीको दोस्रो नम्बरमा गृह मन्त्रालय छ । सो मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड शुरू बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हुन्‌ ।

तेस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड र ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ भने उद्योग मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

२०७२ को गोरखा भूकम्पको बाँकी कामका लागि र गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

सूचना सञ्‍चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका अर्थमन्त्री पुनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्‌ । यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालाई ८६ अर्ब २३ करोड, खानेपानी तथा सरसफाईलाई २६ अर्ब ६३ करोड र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६० करोड र शहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । रक्षाले ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ७ : २१ बजे

ट्रम्पद्वारा २३ देशलाई अवैध लागुऔषध ट्रान्जिट वा उत्पादक देश घोषणा, चीन र पाकिस्तान पनि समावेश

वाशिङ्टन डिसी- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सदनमा पेस गरेको ‘प्रेसिडेन्सियल

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन गृहमन्त्रीसँग महासङ्घको माग

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग व्यवसायमा शान्ति सुरक्षाको

लोकतन्त्रको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको आग्रह

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयुसी) एसिया प्रशान्त क्षेत्रले लोकतन्त्र

मधेसका सीमा क्षेत्रमा डीआईजी ढकाल, चोरी-तस्करी र लागुऔषध कारोबार नियन्त्रण गर्न निर्देशन

रौतहट- सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय