निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने  « Khabarhub

निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने 


१५ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले २५३ कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । 

न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने बताइएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् 

उनले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिने समेत बताए । 

२५४ अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४५ बजे

राप्ती नदी सफाइ

नारायणगढ – राप्ती नदीको उद्गमस्थलदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म एकै दिन एकैसाथ

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियन्त्रण सीमित

आगलागीबाट पोखराकाे बालआश्रममा एक करोड बढीको क्षति

गण्डकी – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बालआश्रममा बुधबार

चितवनलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा, उपाधिका लागि लुम्बिनीसँग भिड्ने

काठमाडौं – श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन

सुक्खायाममा १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने

काठमाडौं – आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल