निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने  | Khabarhub Khabarhub

निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले २५३ कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । 

न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने बताइएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् 

उनले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिने समेत बताए । 

२५४ अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४५ बजे

नेपाली केराले नै दसैँ–तिहार र छठ धान्ने, आयात नगर्न अनुरोध

काठमाडौं– केरा व्यवसायीहरूले अहिले नेपालमा उत्पादित केराले दसैँ–तिहार र छठ

लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको क्षति विवरण सार्वजनिक

लुम्बिनी– जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतका विभिन्न

कक्षा १२ को मौका परीक्षा असोज ७ र ८ गते हुने

भक्तपुर– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षा असोज

आन्दोलनका क्रममा चोरी तथा लुटिएका सामान खोज्दै प्रहरी

बागमती– जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालयबाट

भद्रकाली मन्दिर परिसरमा विश्वकर्मा पूजा गर्नेहरूको भीड (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– आज कालिगढहरूले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी वास्तु दिवस एवं