निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने  | Khabarhub Khabarhub

निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले २५३ कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । 

न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने बताइएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् 

उनले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिने समेत बताए । 

२५४ अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४५ बजे

मुख्यमन्त्री शाहद्वारा लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन

कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज यहाँस्थित लम्कीचुहा

दूधपोखरीकुण्डमा जलसतह घट्दै गएकामा स्थानीयको चिन्ता

गण्डकी – लमजुुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकास्थित धार्मिक महत्त्वको पर्यटकीय तीर्थस्थल दूधपोखरीकुण्डमा

आजका समाचार : संसद्‍मा रास्वपाको विरोध जारी, मनाइयो योग दिवस र तत्काल इरानले आणविक वार्ता नगर्ने

रास्वपा सांसद सदनबाट बाहिरिएपछि प्रकाशशरणले भने- लगातार उभिन गाह्रै हुन्छ

इजरायली आक्रमणबाट इरानको इस्फाहान आणविक केन्द्रमा ठूलो क्षति, तेल अभिभमा खस्यो इरानी मिसाइल

तेहरान/तेल अभिभ– इजरायलले इरानको इस्फाहान प्रान्तमा अवस्थित एक मुख्य आणविक

दश मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सम्पन्न

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न १०