निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने  | Khabarhub Khabarhub

निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले २५३ कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । 

न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने बताइएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् 

उनले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिने समेत बताए । 

२५४ अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४५ बजे

सीमानाका आवातजावतमा कडाइ

सुदूरपश्चिम – नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राखी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमानाकामा

जेन-जी आन्दोलन : ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० पुग्यो, हजार बढी घाइते

काठमाडौं – जेनजीहरुको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० पुगेको छ

जेन-जीलाई ओलीको सन्देश – तिमीहरूको निर्दोष अनुहार देखाएर गलत राजनीति गर्ने प्रयास भयो

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन-जी

आपसमा विवाद गरेपछि सेनाले जङ्गीअड्डाको गेटबाटै फर्काइदियो जेन-जी समूहलाई

काठमाडौँ – सैनिक मुख्यालय जङ्गीअड्डाको गेटमा भावी सरकारको नेतृत्वमा आ-आफूले

सेनापतिसँगको फोटो सार्वजनिक गर्दै दुर्गा प्रसाईँले भने – ‘दिनभर छलफल भयो, नेतृत्वको मोह छैन भनेँ’

काठमाडौँ – मेडिकल व्यवसायी तथा राजावादी आन्दोलनका पूर्वकमाण्डर दुर्गा प्रसाईँले