निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने  « Khabarhub

निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले २५३ कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । 

न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने बताइएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् 

उनले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिने समेत बताए । 

२५४ अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४५ बजे

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरण गर्ने

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनापछि किसानलाई पुनः

भलिबलको एउटै टिममा परिचारका चार सदस्य

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–३ फलियागाउँको एउटा भलिबल टिममा एकै घरका

पीएसएल : दीपेन्द्रको टिम इस्लामावाद युनाइटेडको लगातार दोस्रो जित

लाहोर- समीर मिन्हासको विष्फोटक ब्याटिङको मद्दतले इस्लामावाद युनाइटेडले पाकिस्तान सुपर

फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा

सुर्खेत– सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ मा फोहर प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको काम

सूर्यविनायकमा क्यूआर कोडसहित घर नम्बर जडान अभियान सुरु

भक्तपुर– भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै घरमा डिजिटल घर