निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने  « Khabarhub

निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार हुने 


१५ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले २५३ कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । 

न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने बताइएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय सांसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् 

उनले निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिने समेत बताए । 

२५४ अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८१, मंगलबार  ५ : ४५ बजे

उपसभामुख ठाकुर रोपाइँमा सहभागी

धनुषा – राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा उपसभामुख

देशभर ६२.६८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा

ललितपुर – देशभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले रोपाइँका बेला सिँचाइ

ब्राजिललाई चुनौती दिन जापान तयार, इतिहास बदल्ने लक्ष्य

काठमाडौं – विश्व फुटबलको महाशक्ति ब्राजिलसँगको नकआउट भिडन्तअघि जापानले आफू

चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

भरतपुर – चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

बजेट निर्माणमा सुधार, ढिला गर्ने स्थानीय तहको संख्या घट्यो

काठमाडौं – स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भूमि