काठमाडौं- देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले अझै पनि देश मुठ्ठीभरलाई मात्रै स्वर्ग रहेको बताएका छन् ।

केही समययता महानगरको पहलमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूको कथा सेयर गर्दै उनले अझै पनि देशमा कमलरी प्रथा नहटेको बताएका हुन् ।

‘गणतन्त्र दिवस धेरै पल्ट आइसक्यो । तर, वास्तविक गणतन्त्र आउन बाँकी छ । पुराना अमानवीय सोच र कुप्रवृतिविरूद्ध ल्याइएको यो व्यवस्थाले त्यस्ता कु-प्रवृति र सोचविरूद्ध काम गर्न सकेको छैन’, उनले भनेका छन्, ‘आमनागरिकसम्म गणतन्त्रको मिठास पुग्न सकेको छैन । नत्र मुठ्ठीभरलाई त यो देश सधैँ स्वर्ग नै थियो । अझ सबै भन्दा दु:खद त, यही व्यवस्थाका लागि नीति नियम बनाउने ठाउँमासमेत यसको मर्मविपरीत काम गर्नेहरू पुगेका छन् ।’

उनले पछिल्लो समय महानगरले थालेका बालश्रमिक उद्धार अभियानबारे चर्चा गर्दै सांसदकै घरमा पनि श्रमशोषण भएको दाबी गरेका छन् ।

‘हामीले बालुवाटार छेउबाट एक १४ वर्षे बालिकालाई उद्दार गर्यौँ । उनलाई लठ्ठी र पाइपले कुटपिट हुने गरेको उजुरी परेको थियो’, साहले भनेका छन्, ‘उनको अवस्था नाजुक थियो । दु:खको कुरा, उनी जसको घरमा बालश्रमिक भएर दुर्वव्यवहार भोगिरहेकी थिइन्, त्यो सांसदको थियो ।’

तर साहले कुन दलका सांसद हुन् भन्ने खुलाएका छैनन् । तर उनले बालुवाटार आसपास घर भएका सांसदको घरबाट बालिकाको उद्धार गरिएको विवरण दिएका छन् ।

केही दिनअगाडि एक होटलबाट बुवाले लिएको ऋणको तिर्न जोखिमपूर्ण श्रममा लगाइएका २ जना १० र १४ वर्ष उमेर बताउने बालकहरूको उद्धार गरिएकव पनि उनले बताएका छन् ।

‘लाग्छ, सामन्ती भनिने कमलरी प्रथा गणतन्त्रमा पनि हटेको छैन । सांसदसमेतले त्यही प्रथा जोगाएर आफू सभ्य भइटोपलिएका छन्’, साह अगाडि भन्छन्, ‘बालुवाटार छेउबाट उद्धार भएकी बालिकामाथि लट्ठी र पाइपले कुटपिट हुने गरेको भनी उजुरी परेका आधारमा उद्धार गरेका हौँ । सांसद जस्तो गरिमामय पदमा आशीन व्यक्तिको घरबाट अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा १४ वर्षकी बालिकालाई उद्धार गर्‍यौँ ।’

साहका अनुसार यही वैशाखदेखि हालसम्म ३१ जना बालबालिकाको उद्दार भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकै क्यान्टिनदेखि सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारी, बालबालिकाकै लागि काम गर्ने भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र सांसदसम्मको घरबाट बालश्रम शोषण भइरहेको अवस्थामा ती बालबालिका उद्धार गरिएको उनले बताए ।

साहका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले १०४ र नेपाल प्रहरीसमेतको समन्वयमा महानगरपालिकाको चाइल्ड रेस्क्यू टिममार्फत शोषण, दुर्व्यवहार र जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्दार गरिरहेको छ ।

‘उद्दार गरिएका बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखेका छौँ । जहाँ उहाँहरूले भोग्नुपरेको समस्याहरू सुन्ने, उहाँहरूलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता समेत उपलब्ध गराइन्छ’, उनल भनेका छन्, ‘उहाँहरूको अभिभावक खोजी गर्ने र परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनर्स्थापना गराउन सकिने अवस्थाबारे लेखाजोखा गरिन्छ । यदि परिवार पत्ता नलागे र बालबालिकालाई परिवारमा फर्काउँदा हित हुने नदेखिएमा उपयुक्त संस्थामा राखी निज १८ वर्ष नभएसम्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’

साहले संघीय सरकारले बालश्रममा परेर दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाहरूको बयानमा आधारित भएर कारबाही प्रक्रिया बढाउनुपर्ने बताए ।

बालबालिकाहरूले पीडकमाथि कारबाही अगाडि बढाउन अभिभावकको स्वीकृति लिनैपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पनि संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘अनि मात्रै समस्यामा परेकालाई वास्तवकै अभिभावकीय सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सम्भव हुन्छ । अनि मात्रै कुनै दबाब वा प्रलोभनमा परेर पिडकहरूमाथि कारबाही गर्न नचाहने अभिभावकको विकल्प सरकार बन्न सक्छ’, साहले भनेका छन् ।