सांसद बस्नेत भन्छन्- टेरामक्सबारे उचित समयमा जवाफ दिन्छु « Khabarhub

सांसद बस्नेत भन्छन्- टेरामक्सबारे उचित समयमा जवाफ दिन्छु


१४ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रकरणबारे उचित समयमा जवाफ दिने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले टेरामक्सलाई लिएर संसद्मा आफूविरुद्ध कुराहरू आइरहेको भन्दै आफूले उचित समयमा जवाफ दिने बताएका हुन् ।

बस्नेतले टेरामक्स वार्षिक अर्बौँ राजश्व बचाउने एक मात्र मन्त्र रहेको बताउँदै टेरामक्स प्रणाली लागू नभएसम्म कल बाइपास गरेर कालोबजारी भइरहने बताए ।

उनले भने- ‘मलाई पनि यो टेरामक्सको कुरा लिएर बेला–बेलामा, यसका बारेमा तीन जना सांसदहरूको नाम मुछिएको छ । एकदम कलिला–कलिला ओठ निर्चोदा दूध आउने माननियदेखि लिएर दाह्री जुँगा फुलेकासम्म सबैले यो कुरा उठाइरहनुभएको छ । उचित दिन आएछ भने म यसको जवाफ दिनेछु ।’

उनले संसारभरी टेलिफोनमा कल बाइपास टेरामक्स विधिले नै नियन्त्रण भइरहेको दाबी गर्दै टेरामक्स प्रकरणमा ठगीको धन्दा नभएको बताए ।

नेता बस्नेतले नेपालमा कल बाइपास गरेर वर्षको २५ अर्बभन्दा बढी राजश्व घोटाला भइरहेको बताए ।

उनले भने- ‘मैले आँट गरेर यो विधि सुरुवात गर्न खोजेको हुँ । २५ अर्ब वार्षिक घोटाला गर्नेले कति अर्ब खर्च गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई ड्राइभर्ट गर्न खोजेको हो ? भविष्यले बताउला ।’

प्रकाशित मिति : १४ असार २०८१, शुक्रबार  ३ : ३७ बजे

सभामुखले आग्रह गर्दा पनि संसद् जान मानेनन् वालेन्द्र

काठमाडौं- प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सिंहदरबारभित्रै बसिरहेका

विपक्षीको नाराबाजीबीच सभामुखले अगाडि बढाए संसद्

काठमाडौं– १५ मिनेटका लागि रोकेको प्रतिनिधिसभा बैठक २ घण्टापछि सुचारु

भाजपा र कांग्रेसलाई पछि पार्दै सामाजिक सञ्जालमा ककरोच जनता पार्टीको कीर्तिमान

काठमाडौं- पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ‘ककरोच जनता पार्टी’ नामक

अख्तियारको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो फार्मेसी कर्मचारीको विवरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न विभाग,

अर्थ प्रशासन सुधार र भ्याट प्रणालीमा एकल दरको सुझाव

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक