संघीयता देशले धान्दैन, खारेज गरेर राजसंस्था फर्काउनुपर्छ : कमल थापा « Khabarhub

संघीयता देशले धान्दैन, खारेज गरेर राजसंस्था फर्काउनुपर्छ : कमल थापा


१४ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुक जोगाउन अहिले हिँडिरहेको मार्गचित्र परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘देशले अहिलेको ब्यवस्था र प्रणाली धान्न सक्दैन । यो व्यवस्था भ्रष्टतन्त्रमा रूपान्तरित भइसकेको छ’, नवप्रवेशीहरूका निमित्त शुक्रबार आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै थापाले भने, ‘संघीयता देशले धान्दैन, खारेज गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्छ, हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्छ ।’

देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि राजसंस्था आवश्यक भएको पनि थापाले बताए ।

विदेशी दबाब र प्रभाव बढाउन यो राज्य प्रणालीले काम गरेको भन्दै थापाले आत्मसर्पणवादी मानसिकताले देशको हित नहुने स्पष्ट पारे ।

राप्रपा नेपाल दूरदर्शी रुपमा अघि बढ्ने भन्दै उनले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरण गर्न सम्बर्द्धनवादको नीति अबलम्बन गर्ने बताए ।

धर्म, संस्कृति र मूल्य मान्यताको रक्षाको लागि पार्टी बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै थापाले संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १४ असार २०८१, शुक्रबार  ४ : १५ बजे

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति

‘पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध’

काठमाडौं- सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन