देशमा धेरै दल होइन, बलिया राजनीतिक दल आवश्यक : शंकर पोखरेल « Khabarhub

देशमा धेरै दल होइन, बलिया राजनीतिक दल आवश्यक : शंकर पोखरेल


१३ श्रावण २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बलिया राजनीतिक पार्टी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

एमाले प्रवेश गरेका नेपाली कांग्रेस उदयपुरका क्षेत्रीय सभापति कृष्ण थापालाई आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा स्वागत गर्दै पोखरेलले धेरै पार्टी हुँदा कुनै पनि एउटा दललाई बहुमत प्राप्त नहुने र देश अस्थिरता तर्फ जाने बताएका हुन् । देश अगाडि बढाउन, जनतामा पैदा भएको निराशा चिर्न र देशमा नै अवसर सिर्जना गर्न धेरै पार्टी होइन बलिया पार्टी चाहिएको बताए ।

एमालेलाई बलियो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गर्न सबै राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिलाई एमालेमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा समाहित गरी २०८४ को निर्वाचनमा एमालेलाई एक्लै बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने गरी लाग्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले ६÷६ महिनामा मन्त्री फेरिने अवस्थाले देश नबन्ने बताए । त्यसैले देशमा अब राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि २०८४ को निर्वाचनमा ठुला राजनीतिक दलबिच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८१, आइतबार  १० : ०८ बजे

अदालतले ‘लालीबजार’ रोकेपछि सडकमा उत्रिए कलाकार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- आगामी १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन

घरबारविहीनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको

अदालतको फैसलाले फिल्म रोकिएपछि कलाकारको असन्तुष्टि– सेन्सरबोर्डको औचित्य सकिएको हो ?

काठमाडौं – तीन दिनपछि रिलिज र प्रिमियरको तयारीमा रहेको फिल्म

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन