आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण स्थान दिँदै सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रुपमा लिइएको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न यो आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाउने बजेटले उद्घोष गरेको छ ।

सरकारले राखेका यी लक्ष्य प्राप्त गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रले गरेको अपेक्षा सम्बोधन आवश्यक छ, जुन निम्नअनुसार छन् ।

१. दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सुधार

सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि खडा गरिएको संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) एउटा नियामक मात्र नभई नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि सल्लाहकारको रुपमा रहँदै आएको छ ।

जसरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वायत रुपमा रहेर काम गर्ने अधिकार र ल्याकत राख्छ, त्यसरी नै सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्न एनटीएलाई स्वायत्त रुपमा खुल्ला बनाइनुपर्छ । सीमित स्रोत साधन, पुरानो कानून, राजनीतिक नियूक्ति र पूर्वधार अभावका बीच काम गरिरहेको यस संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यानदिनु पर्ने देखिन्छ ।

एनटीएको स्थापनामा जुन उद्देश्य लेखिएता पनि व्यवहारमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र बाँड्ने र राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर, रोयल्टी र नवीकरण शुल्क उठाउने लगायतका सीमित काममा खुम्चिएको छ ।

कुनै समय छ वटा मोबाइल सेवा अपरेटरलाई अनुमतिपत्र बाँडेको एनटीएले चारवटा बन्द भैसक्दा पनि किन बन्द भयो भनेर अध्ययन गर्ने जाँगर चलाउन सकेको छैन । केवल खारेजीको घोषणा गर्ने, त्यसलाई लिलाम गर्ने र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व उठाउनेतिर मात्रै ध्यान गएको देखिन्छ ।

अर्बौं लगानीमा खुलेका कम्पनी बन्द हुँदा राज्यको आम्दानी, नागरिकको रोजगारी र लगानीकर्ताको पुँजी डुबेको छ भने उपभोक्ता सेवा प्रयोगबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डुब्नबाट जोगाउन सबैखाले प्रयास जारी राख्छ, त्यसरी नै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक एनटीए र नेपाल सरकारले दूध दिउञ्जेल मात्र नभई बिरामी भएको कम्पनी सुधारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न आवश्यक छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

आफूसँग अनुमतिपत्र लिएका संस्थाहरुलाई एनटीएको दायित्व केवल पैसा उठाउने मात्र नभई पैसा कमाएर राज्यलाई कर तिर्न सक्ने वातावरण मिलाइदिनु पनि हो ।

बजारलाई कतिवटा अपरेटरको खाँचो छ, कस्तो प्रविधि देशलाई आवश्यक छ, जनताले खपत गर्न सक्छन् सक्दैनन् र कति सुरक्षित एवं प्रभावकारी छ, आवश्यक अनुसन्धान र खोज गर्ने काममा एनटीएलाई हिँडाउनुपर्ने देखिन्छ ।

२. नेपाल टेलिकममा सुधार

राज्यको मुख्य लगानी रहेको नेपाल टेलिकम (एनटीसी) ले नेपाल सरकारको बजेटले राजस्व संकलनमा राखेको लक्ष्यको करिब छ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ ।

अन्य सार्वजनिक संस्थाहरु सेतो हात्तीका रुपमा मुलुकलाई भार बन्दै गर्दा लामो समयदेखि देशलाई सुनको अण्डा पारिराखेको एनटीसी विगत ११ महिनादेखि निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसलाई तत्काल गाँठो फुकाएर प्रबन्ध निर्देशकको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

प्रबन्ध निर्देशकको छनोटका लागि बन्ने कार्यविधि राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रत्येकपटक फेरिँदा कम्पनी कमजोर बन्दै जाने अवस्था देखिन थालेको छ । यसलाई स्थायित्व दिन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रविधि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने तर एनटीसीले गर्ने खरिद र निर्णय प्रक्रिया लामो तथा ढिलासुस्तीपूर्ण रहँदा लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध आउने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गरेर यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आव ०७९/८० मा काठमाडौं, पोखरा र वीरगञ्जस्थित कार्यालयमा परीक्षण गरेर सफलता प्राप्त गरिसकेको फाइभ–जी सेवा व्यवसायिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत दिन ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ ।

आफैं सञ्चालक समितिमा पदाधिकारी रहेर निर्णय गरेका विषयहरु स्वयं व्यक्ति मन्त्रालयमा पुगेपछि रोक्ने नजिर स्थापित हुन थालेको छ, यसलाई समेत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

आवश्यक भएमा विद्युत प्राधिकरण र पर्यटन बोर्डमा जस्तै विभागीय मन्त्री नै बोर्ड अध्यक्ष हुने गरेर एनटीसी सञ्चालक समितिको पुनःसंरचना गर्न समेत पछि पर्न नहुने देखिन्छ ।

३. वैज्ञानिक नवीकरण दस्तुर

दूरसञ्चार क्षेत्र तीन दशक अगाडि बनेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ बाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । वायरलेस र इन्टरनेट प्रविधि सुरुवात नहुँदै सीमित सेवा, निश्चित सेवा प्रदायक र केही घरानियाँहरुको लागि सेवा उपभोगको व्यवस्था मिलाउन आएको उक्त कानूनले बीचका समयमा केही संशोधन र परिमार्जन गरेर यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ ।

यस अन्तरालमा दूरसञ्चार क्षेत्रले गरेको प्रगति र बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण उक्त समयमा बनेका नियमहरुले मात्रै विकास, विस्तार र नियमनमा समानता र न्यायोचित ब्यवहार नभएको भनी विवाद हुने गरेको छ ।

मुख्य गरेर दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा उच्च विभेद भएको देखिन्छ । प्रायः सबै सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर सुरुवाती लागतको ९० प्रतिशत रहँदै गर्दा मोबाइल सेवाको हकमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरेर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जुन इजाजतपत्र लिँदा लागेको लागत, २१ करोडको ९५ गुणा हुन आइपुग्छ ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) को अनुमतिपत्र शुल्क तीन लाख रुपैयाँ र नवीकरण दस्तुर २ लाख ७० हजार राख्नु विभेदपूर्ण देखिन्छ । वार्षिक १० अर्ब देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने आईएसपीहरुको भन्दा केवल दुईदेखि तीन गुणा बढी आम्दानी गर्ने मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर ७४ हजार गुणा बढी निर्धारण गर्नु कति जायज छ ? यसलाई दूरसञ्चार उद्योगले थेग्न सक्ने गरी आम्दानीको निश्चित प्रतिशत निर्धारण गर्ने हो भने न्याय हुने देखिन्छ ।

अर्कोतिर मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण र फ्रिक्वेन्सी दुवैको दस्तुर मूल्य बढीबढाउबाट निर्धारण गर्नु अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र सिङ्गो दूरसञ्चार उद्योगका लागि हितकर नहुने देखिन्छ । यसलाई समेत सच्चाउनु आवश्यक छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा २५ वर्ष व्यतीत गरेपछि सेवा सञ्चालन गर्न लिइएको इजाजतपत्र नवीकरणको सम्बन्धमा स्पष्टता नरहँदा केही समय अगाडि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले तजबिजीको आधारमा नेपाल टेलिकम (एनटीसी) लाई पाँच वर्षका लागि मात्रै सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ ।

उक्त अवधि सकिएपछि के हुने भन्ने अन्योल छ । दूरसञ्चार सेवामा रहेको यस्तो अन्योल र तजबिजीलाई नियम बनाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान सञ्चारमन्त्री सफल रहने यस क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

४. सेवाको उचित शुल्क, डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण

समाज प्रत्येक दिन थप डिजिटलाइजेसन बन्दै गर्दा बढ्दो डिजिटल डिभाइड कम गर्न सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी दूरसञ्चार सेवा विस्तार र उक्त सेवा उपभोग गर्न सक्ने गरी मूल्य निर्धारण हुन आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले लगाउँदै आएको इजाजत पत्र दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, स्वामित्व कर, अन्तशुल्क, आयकर, नविकरण दस्तुर र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायत विभिन्न ४५ प्रतिशत माथिका कर र गैरकर शुल्कहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकार आफैंले लिने दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु दोहोरो एवं करको सिद्धान्त विपरीत छ ।

दूरसञ्चार सेवामा लाग्ने करलाई सुधार्न सकियो भने दूरसञ्चार सेवाको शुल्कमा कमी आई सबै जनताले दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ र समाजमा डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

५. हटस्पट तथा ओटीटी व्यवस्थापन र इजाजतपत्र दस्तुरको बैंक ग्यारेन्टी

नेपाल सरकारको राज्यकोषमा कुनै असर नहोस् र राज्यबाट इजाजतपत्र लिएका सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले समान अवसर पाउन् भनेर सधैं राज्यका निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । तसर्थ दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाका लागि समान धरातल उपलब्ध गराउनु नियामकको मूल कर्तव्य हो । तर, केही सेवामा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

उदाहरणका लागि सीमित आईएसपीलाई फाइदा पुग्ने तर खर्बौंको लगानी गरी अर्बौं राजस्व राज्यलाई बुझाउने मोबाइल सेवा प्रदायक र स्वयं देशको ढुकुटी चुहावट गरी रहेको हटस्पटलाई अध्ययन गरी आवश्यकता बमोजिम जथाभावी खोल्ने परिपाटीमा परिमार्जन हुन जरुरी छ ।

यस्तै, बजारमा सेवा दिन खुलेका मोबाइल र आईएसपी कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धा लगायत विविध कारणले टिक्न नसकी बन्द हुँदा राज्यले राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । उक्त परिस्थिति आउन नदिन भारत लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुरको बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा दर्ता नभई तथा राज्यलाई कुनै कर नतिरी ओटीटी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा केही कम्पनीले दर्ता भएर सेवा दिन थालेका छन्, जुन सुखद सुरुवात हो । तर, पनि अझै धेरै कम्पनीहरु विनादर्ता आफ्नो सेवा बेचिरहेका छन् । यस्ता कम्पनीले दिने ओटीटी सेवा दर्ता विना सञ्चालन गर्न रोक लगाउनु आवश्यक छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने र राज्यको राजस्वमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने देखिन्छ । यसका लागि राज्यले कठोर नीति लिनु जायज देखिन्छ ।

६. रोयल्टी विवादको दिगो समाधान

केही समय अगाडि आईएसपी र एनटीएबीचको रोयल्टी विवाद अदालतसम्म पुगेर फैसला भइसकेको छ । आइएसपीहरुले कानूनलाई आफु अनुकुलको व्याख्या गरी एनटीएले गरेको बारम्बारको ताकेतालाई समेत लत्याएर रोयल्टी तिर्न नखोज्दा राज्यपक्ष पनि कठोररुपमा प्रस्तुत भयो । यसले गर्दा आईएसपीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडवथ खरिद गरेवापतको भाडा भुक्तानीका लागि विदेशी विनिमय सुविधा दिन अस्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

पछि ब्याडवथ बिक्रेताले सेवा नै बन्द गरिदिँदा केही समय देशमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेपछि मात्रै यस विषयले निचोड पाउन सकेको थियो । भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर आवश्यक अनुसन्धान र निराकरणका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको चाँजो मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

७. पूर्वाधारको सहप्रयोग

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार सहप्रयोग छिटफुट मात्रामा मात्रै भएको देखिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा राष्ट्रिय पुँजी पलायन भइरहेको छ ।

जथाभावी हुने संरचना निर्माण, दोहोरो–तेहोरो तार, लट्ठा, पोल र टावर लगायतका पूर्वाधार बनाइँदा प्राकृतिक दोहन बढेको छ भने समाज र शहर विकृत देखिने गरेको छ ।

यदि एउटै संरचनाको सहप्रयोग गर्न सक्ने हो भने उक्त खर्चलाई अन्य स्थान र क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । शहर र बस्तीहरुमा भएका कुरुपता न्यूनीकरण र निराकरणका लागि मद्दत पुग्छ ।

यसका लागि सेवा प्रदायक ठुला कम्पनीको नेतृत्वमा उदाहरणका लागि एनटीसी, एनसेल, वल्र्डलिङ्क र डिसहोम लगायत राज्यका अन्य निकाय र सरकारको समेत संलग्नतामा दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग कम्पनी स्थापना गरी पूर्वाधार सहप्रयोगलाई बृहत अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

हाललाई पूर्वाधार सहप्रयोगमा सहभागी हुने कम्पनीहरुलाई कर लगायत अन्य सहुलियत प्रदान गरेर पूर्वाधार सहप्रयोगमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नीतिगत रुपमा ल्याउन आवश्यक छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास र विस्तारसहित गुणस्तरीय एवं सस्तो सेवा उपभोगमा सम्पूर्ण जनताको पहुँच पुर्‍याउने कार्यमा विभागीय मन्त्रालय र मन्त्रीको सक्रिय सकारात्मक पहलकदमीको दूरसञ्चार क्षेत्रले अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।

ग्रामीण भेगमा सेवा पुर्‍याउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रभावकारी परिचालनको हुनु अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था, संरचनात्मक सुधार र कानून निर्माण हुनु पर्छ । जसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्पष्टता, पारदर्शिता, समान पहुँच, न्याय र समानता सहितको दिगो विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास लिन सकिन्छ, जुन वर्तमान सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग दूरसञ्चार क्षेत्रले आशा र भरोसा राखेको देखिन्छ ।

(लेखक अचुतकुमार ओझा नेपाल टेलिकममा कार्यरत छन् । यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्, जसले खबरहबको सम्पादकीय नीतिको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् )