बोस्टन– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी नदिइने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिएर आज अमेरिकाको न्युयोर्कबाट बोस्टन आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले हावर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हालै संसदद्वारा पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाले कानुनी उपचारलगायत पीडितको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने स्पष्ट पारे ।
दुई ठूला दलको सहभागितामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बारा लगभग सर्वसहमतिका आधारमा पारित भएको बताउँदै उनले विगतमा गठन भएका आयोगले गर्न बाँकी रहेका कामहरू अबका दिनमा अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामी आफैँले नेतृत्व गरेको र राष्ट्रिय अपनत्व प्राप्त भएको एक मौलिक प्रक्रिया हो । वामपन्थी र लोकतान्त्रिक सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको ‘शान्ति सम्झौता’ त्यस अर्थमा पनि अनुपम छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका कार्यहरूमा प्रवेश गर्दा पारित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामा साझेदारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन र प्रोत्साहनको स्वागत गर्ने जनाएका छन् ।
उनले द्वन्द्वकालका घाउहरू निको पार्न र सम्पूर्ण समाजलाई मेलमिलाप, शान्ति र सद्भावको भावनाका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न हिंसात्मक प्रक्रियाको अन्त्य गर्न कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिका प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्मभूमि भएकाले नेपाल स्वाभाविक रूपमा अहिंसावादी, सहिष्णु र शान्तिपूर्ण समाज भएको अवगत गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घका मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायका विषयलाई पनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीमाझ प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले राखेका प्रश्नहरूमा जवाफ दिँदै उनले नेपालका युवाहरू सधैँ विदेश मात्रै जान्छन् र नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणका आधारमा मात्रै चल्छ भन्ने तथ्य सही नभएको बताउँदै स्वदेश फर्कने युवाको सङ्ख्यालाई पनि हेर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमा युवाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलता वृद्धि गर्न ‘स्टार्ट अप’जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको पनि जानकारी दिए । उनले नेपालका दुवै छिमेकीसँग सहकार्य र सन्तुलित सम्बन्धका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा निर्माणका बेला धेरैका माग र विषय एकै पटक सम्बोधन हुन नसकेको स्थितिलाई स्मरण गराउँदै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा यसबीचमा दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको र फेरि पनि गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।