विपद व्यवस्थापनमा महानगरका १७ नगर प्रहरी टोली परिचालन « Khabarhub

विपद व्यवस्थापनमा महानगरका १७ नगर प्रहरी टोली परिचालन


१२ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं वर्षाले सिर्जना गरेको विपद व्यवस्थापन गर्न नगर प्रहरीका १७ वटा टोली परिचालन गरिएको छ ।

निरन्तर वर्षाका कारण राजधानी सहर काठमाडौँमा सिर्जना भएको विपद व्यवस्थापन गर्न नगर प्रहरीका १७ वटा टोलीमा अधिकृत र जवान गरी ३ सय जना  परिचालन गरिएको महानगरले जानकारी दिएको छ । 

टोलीहरू डुबान भएका वस्ती,  नदी किनारा, रूख ढलेर अवरोध भएको सडकजस्ता जोखिम भएका ठाउँमा जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयत्न छन् ।  

वंशीघाट (विश्व निकेतन विद्यालय पछाडि), कुशेश्वर, कपुर धारा, जडिबुटी, टेकु, स्वयम्भू, बसुन्धारा, कपन, शंखमुल, न्युरोड, गणेशस्थानलगायत स्थानको समस्या समाधान भइरहेको छ । स्थानीयले दिएको सूचना, हटलाइन टेलिफोनमा टिपिएका अनुरोधलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको महानगरले जनाएको छ ।

जलजन्य विपद (डुबान, कटान, बाढी, पहिरो) को जोखिम भए काठमाडौँ महानगरपालिकाले हट लाइनहरू १६६००१०५५११ वा ११८०, महानगर प्रहरी बलको हटलाइन ९८५१३५६५०९ मा तत्काल सम्पर्क गरेर अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । 

साथै आपतकालीन अवस्थाहरूमा अस्पताल जानु परे निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न १०२ मा फोन गर्न समेत महानगरले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०८१, शनिबार  १२ : ३५ बजे

फोहर व्यवस्थापन सुधार गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, बञ्चरेडाँडाका समस्या समाधानमा जोड

काठमाडौं– बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सूचना तथा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रशासनिक समन्वय र सेवा

बालेनको मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी तनावबारे एक शब्द बोलेन, सरकारका प्रवक्ता पनि पत्रकारलाई छल्दै बाटो लागे

काठमाडौं- गत आइतबारदेखि सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरू भएको दुई समुदायबीचको तनावपछि

९ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

काठमाडौं– विभिन्न ९ वटा विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले

यी हुन् मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन तथा नयाँ विधेयक संसद्मा पेश