विपदबाट पीडितलाई बागमती सरकारले तत्काल राहत दिने « Khabarhub

विपदबाट पीडितलाई बागमती सरकारले तत्काल राहत दिने


१२ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती – बागमती प्रदेश सरकारले बाढी तथा पहिरोलगायत विपद्बाट पीडित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आज साँझ बसेको आकस्मिक बैठकले विपद्बाट भएको क्षतिको यकिन गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि २०८० बमोजिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट विपद्बाट पीडित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूलाई थप सहयोगका लागि नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले जानकारी दिए ।

बैठकले अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिका सम्बन्धमा खोज, उद्धार र राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले आ–आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षतिको विवरण तत्काल सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।

विपद्बाट घाइते व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य उपचारका लागि चिकित्सकीय टोली तथा आवश्यक औषधी तथा उपकरणहरूको व्यवस्थापन प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने, तत्काल नागरिक आवागमन सहज बनाउन अवरुद्ध सडकहरूको मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०८१, शनिबार  १० : २७ बजे

आफैँले बनाएको नियमावलीलाई लत्याउँदै संसद्‍मा विपक्षीको विरोध

काठमाडौँ– संसद्‍मा विपक्षी दलहरूले नियममा नै नभएको विषयलाई लिएर सदनमा

प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन चल्न दिँदैनौँ : कांग्रेस

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति

प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए सदन चल्न दिँदैनौँ : सांसद राई

काठमाडौँ– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित

प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी नभए सरकार बलियो हुँदैन : राप्रपा सचेतक ओली

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक खुस्बु ओलीले सदनमा

सरकारी अस्पतालको जग्गा संरक्षण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूलाई आफ्नो