रविलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन रास्वपाको माग « Khabarhub

रविलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन रास्वपाको माग


१२ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारी ठगी प्रकरणमा ९ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोमबार बोल्दै रास्वापा सांसद चन्दा कार्कीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यस्तो भनेकी हुन् ।

‘गृहमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध छ । थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचिदिनु होला’, उनले भनिन् । उनले उक्त आग्रह गर्दा गृहमन्त्री लेखक पनि बैठकमा सहभागी थिए ।

उनले बैठकमा सभापति लामिछाने चुनावबाट १२ लाख मतदाताले पत्याएको नेता भएको पनि जिकिर गरिन् । संसद्‍को चौथो ठूलो पार्टीको सभापति भएकाले पनि उनलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गरिन् । लामिछानेलाई लाखौँ मतदाताले विश्वास गरेकाले उनको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनलाई सरकारले स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने जिकिर पनि उनको थियो ।

उनले रास्वपाको प्रदर्शनका क्रममा अदालतमा पुगेको मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको भनेर गरेको टिप्पणीमा आपत्ति जनाइन् । ‘अहिले सभापतिमाथि लागेको कसुरबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । मुद्दा अदालतसम्म पुगेकै छैन’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले अदालत प्रभावित पार्न खोजिएको भन्नु गलत हो ।’

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८१, सोमबार  ३ : ०८ बजे

प्रदेश प्रमुखसमक्ष लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रदेश लोक सेवा

युद्धविरोधी रुसी नागरिकलाई पुटिनको दलविरुद्ध मतदान गर्न याशिनको आह्वान

हेलसिन्की- निर्वासित रुसी विपक्षी नेता इल्या याशिनले आगामी विधायी निर्वाचनमा राष्ट्रपति

नर्वेका प्रधानमन्त्रीको खुलासा : जेलेन्स्की सवार विमान रुसी ड्रोन हमलाबाट मुश्किलले जोगियो

ओस्लो- युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको विमान मंगलबार मोल्दोभाबाट उडान भर्ने

बाँकेमा फरार १७१ जना कैदी तथा बालबन्दी पक्राउ

बाँके– जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा बाँकेका दुई वटा बालसुधारगृह र

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी सजायबारे कानुन समितिले के भन्यो ?

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको