सरकारलाई गगनको सुझाव : कांग्रेस उपसभापति गुरुङ र एमाले सांसद पोखरेललाई पनि छानबिनमा तानौँ « Khabarhub

सरकारलाई गगनको सुझाव : कांग्रेस उपसभापति गुरुङ र एमाले सांसद पोखरेललाई पनि छानबिनमा तानौँ


१२ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


711
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले विधिको शासनमा कुनै सम्झौता गर्दैन भन्ने विश्वास जनतालाई गराउनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा राष्ट्र बैंक कर्मचारीहरूको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले जनतालाई सरकार भएको महसुु हुनुपर्ने र विधिको शासनका कुनै सम्झौता गर्दै भन्ने विश्वास जनतालाई गराउनुपर्ने बताएका हुन्।

थापाले सहकारी प्रकरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । सहकारीको बचत ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति बेचेर भए पनि सानो बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महामन्त्री थापाले सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जुनसुकै दलका नेता भए पनि अनुसन्धानमा गल्ती देखिए कारबाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने धारणा महामन्त्री थापाले राखेका छन् ।

उपसभापति गुरुङ ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित एक सहकारीको बचत हिनामिनामा जोडिएका छन् । उता एमाले सांसद पोखरेल पत्नी मोरङको एक सहकारीको बचत हिनामिनामा तानिएकी छन् ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८१, सोमबार  ३ : ३८ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच