उद्योगीका घरमा बिजुली काट्ने निर्देशन भएको छैन : प्राधिकरण | Khabarhub Khabarhub

उद्योगीका घरमा बिजुली काट्ने निर्देशन भएको छैन : प्राधिकरण


१३ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका घरमा जोडिएको लाइन काट्ने निर्देशन जारी नभएको जनाएको छ ।

कतिपय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका घरमै लाइन काट्न सक्ने भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भएसँगै प्राधिकरणले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार, प्राधिकरणको नियमावलीमा नै सरकारी बाँकी बक्यौता सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगको समेत रायका आधारमा निर्णय हुनेछ ।

महसुल बक्यौता नतिरेको खण्डमा उद्योगीका घरमा जोडिएको लाइन काट्ने व्यवस्था भने रहेको उनको भनाइ छ । तथापि, हालसम्म प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगीको घरमा विद्युत् लाइन नकाटेको उनको दाबी छ ।

प्रवक्ता घोषले अहिलेसम्म महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका घरको लाइन काट्ने निर्देशन जारी नभएको समेत बताए ।

प्राधिकरणले महसुल बक्यौता तिर्न यसअघि १५ दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद बुधबार सकिए पनि उद्योगको लाइन काट्ने निर्णय भने भएन । विद्युत् नियमन आयोगले पनि उद्योगको लाइन नकाटेर महसुल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगमा बिल पठाइसकेको जनाएको छ । तर, उद्योगीहरूले भने महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क बुझाउन आलटाल गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८१, बिहीबार  ११ : ०२ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा