तोरीखेती गर्ने किसानलाई महानगरको अनुदान « Khabarhub

तोरीखेती गर्ने किसानलाई महानगरको अनुदान


१५ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकीहिउँदेबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाले तोरीखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिएको छ । तोरीखेती विस्तारबापत प्रतिरोपनी चार सय र बीउमा ५० प्रतिशतका दरले अनुदान वितरण गरिएको कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिएका छन् । 

महानगरपालिकाबाट अनुदान पाएपछि वडा नं ११, १३, २३, २९ र ३१ किसानले पाँच रोपनीमा तोरीखेती विस्तार गरेको उनले बताए । समूहगतरुपमा आएका किसानलाई जग्गा तयार गरेबापत क्षेत्रफलअनुसार अनुदान दिइएको हो । व्यक्तिगतरुपमा आउने किसानलाई बीउमा मात्र अनुदान दिइएको महाशाखा प्रमुख कडरियाले बताए ।

महानगरपालिकाले हिउँदे बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत तोरी र गहुँबाली विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । हिउँदमा खाली हुने जग्गाको सदुपयोगका साथै घरायसी प्रयोजनका लागि किसानले आफैँ तेल उत्पादन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले तोरीमा अनुदान दिइएको महाशाखा प्रमुख कडरियाको भनाइ छ ।

किसानले चितवन लोकल र लुम्ले जातको तोरीखेती गरिरहेका छन् । तोरीबालीमा कुनै रोगकिराको समस्या पनि नदेखिएको कृषि महाशाखाले जनाएको छ । उत्पादन पनि छिटो दिने र कम लागत लाग्ने भएकाले किसान तोरीखेतीमा आकर्षित भइरहेको महाशाखा प्रमुख कडरियाले बताए । कात्तिकमा लगाएको तोरी माघ-फागुनभित्रमा किसानले भित्र्याइसक्ने उनको भनाइ छ  ।

उनले कम्तीमा सय रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेर समूहमा आउने किसानलाई थप अनुदान र प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बताए । 

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८०, सोमबार  २ : ३७ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव