सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा


१५ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यम भजनमण्डली जस्तो नभएर स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्  । 

जनताका अपेक्षा र सरकारको कामलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमले जोड्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रियसभाको संशोधन र अहिले आउने संसोधनलाई ध्यान दिईने जिकिर गरिन् । मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकठाँउमा मर्ज गरेर उन्नतस्तरको सञ्चारमाध्यम बनाउने गरि तयारी गरिएको धारणा राखिन् । उनले संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयकलाई पेश गर्ने गरि पारित गर्नुपर्नेमा जोड  दिए ।

बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्ने गरि राखिएका प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्रीहरुले व्यवस्थामा संशोधन रहेको उनले बताए । उनले राज्यका चारवटा सञ्चारमाध्यमलाई फरक फरक कानूनबाट हेर्ने कुरा उचित नरहेको जिकिर गरे  ।

त्यस्तै समिति सदस्य माधव सापकोटाले प्रस्तुत विधेयक एकात्मक राज्य व्यवस्था अनुरूप देखिएको भन्दै संघीय स्वरुप अनुसारको बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८०, सोमबार  ३ : ३१ बजे

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेछ कारोबार ?

काठमाडौं– नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल

७२ वर्षको वर्षमा नागरिकता प्राप्त

तनहुँ– बन्दीपुर गाउँपालिका– ४ लोहीपाखाकी मङ्गली भुजेलले ७२ वर्षको उमेरमा

टिपरले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएपछि बनेपामा तनाव

काठमाडौं – बुधबार बिहान काभ्रेको बनेपामा टिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको

९ लाख बढी राजस्व संकलन

कर्णाली– सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सवारी नियम पालना नगरेका सवारीचालकबाट

भोजपुरमा १३ पक्की पुल निर्माण

भोजपुर– सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि जिल्लाका विभिन्न भागमा प्रदेश सरकारले १३ वटा