सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा


१५ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यम भजनमण्डली जस्तो नभएर स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्  । 

जनताका अपेक्षा र सरकारको कामलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमले जोड्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रियसभाको संशोधन र अहिले आउने संसोधनलाई ध्यान दिईने जिकिर गरिन् । मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकठाँउमा मर्ज गरेर उन्नतस्तरको सञ्चारमाध्यम बनाउने गरि तयारी गरिएको धारणा राखिन् । उनले संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयकलाई पेश गर्ने गरि पारित गर्नुपर्नेमा जोड  दिए ।

बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्ने गरि राखिएका प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्रीहरुले व्यवस्थामा संशोधन रहेको उनले बताए । उनले राज्यका चारवटा सञ्चारमाध्यमलाई फरक फरक कानूनबाट हेर्ने कुरा उचित नरहेको जिकिर गरे  ।

त्यस्तै समिति सदस्य माधव सापकोटाले प्रस्तुत विधेयक एकात्मक राज्य व्यवस्था अनुरूप देखिएको भन्दै संघीय स्वरुप अनुसारको बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८०, सोमबार  ३ : ३१ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५