सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा


१५ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यम भजनमण्डली जस्तो नभएर स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्  । 

जनताका अपेक्षा र सरकारको कामलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमले जोड्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रियसभाको संशोधन र अहिले आउने संसोधनलाई ध्यान दिईने जिकिर गरिन् । मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकठाँउमा मर्ज गरेर उन्नतस्तरको सञ्चारमाध्यम बनाउने गरि तयारी गरिएको धारणा राखिन् । उनले संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयकलाई पेश गर्ने गरि पारित गर्नुपर्नेमा जोड  दिए ।

बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्ने गरि राखिएका प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्रीहरुले व्यवस्थामा संशोधन रहेको उनले बताए । उनले राज्यका चारवटा सञ्चारमाध्यमलाई फरक फरक कानूनबाट हेर्ने कुरा उचित नरहेको जिकिर गरे  ।

त्यस्तै समिति सदस्य माधव सापकोटाले प्रस्तुत विधेयक एकात्मक राज्य व्यवस्था अनुरूप देखिएको भन्दै संघीय स्वरुप अनुसारको बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८०, सोमबार  ३ : ३१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा