सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा


१५ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यम भजनमण्डली जस्तो नभएर स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्  । 

जनताका अपेक्षा र सरकारको कामलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमले जोड्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रियसभाको संशोधन र अहिले आउने संसोधनलाई ध्यान दिईने जिकिर गरिन् । मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकठाँउमा मर्ज गरेर उन्नतस्तरको सञ्चारमाध्यम बनाउने गरि तयारी गरिएको धारणा राखिन् । उनले संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयकलाई पेश गर्ने गरि पारित गर्नुपर्नेमा जोड  दिए ।

बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले स्वतन्त्र प्रेसको आत्मा मर्ने गरि राखिएका प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्रीहरुले व्यवस्थामा संशोधन रहेको उनले बताए । उनले राज्यका चारवटा सञ्चारमाध्यमलाई फरक फरक कानूनबाट हेर्ने कुरा उचित नरहेको जिकिर गरे  ।

त्यस्तै समिति सदस्य माधव सापकोटाले प्रस्तुत विधेयक एकात्मक राज्य व्यवस्था अनुरूप देखिएको भन्दै संघीय स्वरुप अनुसारको बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८०, सोमबार  ३ : ३१ बजे

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

मिटर ब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने