मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने २०२ जना कारबाहीका लागि सिफारिस « Khabarhub

मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने २०२ जना कारबाहीका लागि सिफारिस


१५ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने एक सय दुईजनालाई कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादन भएका कामबारे जानकारी दिँदै आयोगले नीतिगत सुधारका लागि १३ वटा सिफारिस गरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार कानुनी कारबाही र विभागीय कारबाहीका लागि ७६ जनालाई सिफारिस गरिएको छ भने ६६ जना दोषीको नाम किटान गरिएको छ । साथै क्षतिपूर्तिका लागि ५९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

सो अवधिमा आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा एक सय उजुरी दर्ता भएका छन् । यस अवधि र अघिल्ला वर्षमा दर्ता भएकासहित तीन सय ५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले दर्ता हुन आएका उजरीमध्ये प्रमुख महासन्धिका आधारमा सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित ४७ वटा छन् भने सबैभन्दा कम जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्नेविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गत एक उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोग स्थापनादेखि हालसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घन दुरुत्साहनमा दोषी पहिचान भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीन सय ५८ जना पुुगेको छ ।

आयोगले स्थापनादेखि मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति÷राहत उपलब्ध गराउन रु २८ करोड १३ लाख एक हजार एक सय ९७ सिफारिस गरी पठाएकामा करिब रु सात करोड बराबरको रकम निकासा भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८०, सोमबार  १० : ५८ बजे

वीरगञ्जका मेयर सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं- जिल्ला अदालत पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध पक्राउ

‘कर्णाली तिर’को ट्रिजर सार्वजनिक

काठमाडौं – गायक अर्जुन सुनारको नयाँ गीत ‘कर्णाली तिर’को ट्रिजर

निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी

कङ्गोमा इबोला फैलिँदै, स्वास्थ्य केन्द्रमाथि आक्रमण

बुनिया- कङ्गोको पूर्वी भागमा ‘इबोला’ भाइरसको प्रकोप तीव्र बन्दै गएको

बजेट लेखन अन्तिम चरणमा

काठमाडौं– सरोकारवाला निकायको महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक