काठमाडौं – प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत आयोजनामा स्रोत तथा साधनको अभाव रहेको पाइएको बताएका हुन्। निर्वाचन क्षेत्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख भए पनि प्रर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । बजेटको विषयमा आवश्यक छलफलका लागि अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने सांसदहरुको राय थियो ।

‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम सो आयोजना अगाडि बढाइएको हो । सडक विभागका अनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको कूल लम्बाई दुई हजार दुई सय १० किलोमिटर बराबर छ । ती सबै सडक कालोपत्र गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ । मापदण्ड अनुसार एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा रु ६० करोड, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा रु ५० करोड र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रु ४० करोड लागत रहने गरी सडक छनौट गरिएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरु ठाकुर गैरे, गोकर्णराज विष्ट, निशा डाँगी, शङ्कर भण्डारीलगायतले सो परियोजनालाई थप गति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै यथेष्ट स्रोतको विनियोजन गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा देखिएको गतिअवरोध हटाउनुपर्ने बताएका थिए । सडक आयोजनामा बजेट अभाव, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै बैठकमा सांसदहरुले समस्या समाधानका लागि ठोस पहल जरुरी रहेको बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेकाले अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई समेत आमन्त्रण गरेर थप प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जानकारी दिए।