सेती लोकमार्ग द्रुत गतिमा निर्माण हुनुपर्ने माग « Khabarhub

सेती लोकमार्ग द्रुत गतिमा निर्माण हुनुपर्ने माग


१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


288
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाजुरा– बाजुरा जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने सेती लोकमार्ग दु्रत गतिमा निर्माण निर्माण गर्न माग गरेको छ । सभाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग ढिलासुस्ती रोकेर निर्माणका काम शीघ्रताका साथ गर्न माग गरेको हो । 

धनगढीको टीकापुर बर्दगोरियाबाट डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ हुँदै बाजुरा जोड्ने लोकमार्ग निर्माणले गति नलिएपछि तीन जिल्लाको समन्वयमा सरकारसँग लोकमार्ग निर्माणलाई ध्यान दिन दबाब दिने जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकायाले बताएका छन् । 

बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति बाजुराले आयोजना  गरेको पत्रकार सम्मेलनमा छैटौँ जिल्ला सभाबाट लोकमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेकाले त्यसलाई अविलम्ब रोकेर निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग माग गर्ने  निर्णय भएको उनले बताए। उनले सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको सेती लोकमार्गको कामलाई गतिदिन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताए। 

जिल्ला सभाले  स्थानीय तहहरुको समन्वय र सहयोगमा अधुरा आयोजनाको विवरण सङ्कलन गरी तिनलाई पूरा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि उनले दिए। 

जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको सडकका रुपमा रहेको मार्तडी–कोल्टी सडकखण्डको स्तरोन्नति गरी नियमित बस सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्ने, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (क) कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्ने, जिल्लामा उत्पादन रैथाने बालीको प्रवर्द्धनका गरी बजारसम्म पुर्‍याउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 साथै जिल्लाका नौ वटै पालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने  निर्णय भएको छ । 

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ८ : ४३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन