किन विवादमा पर्यो एसपी बढुवा सिफारिस ? « Khabarhub

किन विवादमा पर्यो एसपी बढुवा सिफारिस ?


१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका आठ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा गरिएको बढुवा सिफारिस विवादमा परेको छ ।

बढुवा सिफारिसमा एक नम्बरमा रहेका डिएसपीलाई छुटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पूर्वपिएसओ रहेका डिएसपीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यो विषय विवादित बनेको हो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय बढुवा समितिको सचिवालयले बुधबार बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सिफारिस गरिएको सूचीको पहिलो नम्बरमा ढकेन्द्र खतिवडा, दोस्रोमा अंगुर जिसी, तेस्रोमा यादव ढकाल, चौथोमा सन्तोष तामाङ, पाँचौमा श्यामबाबु ओलिया, छैटौंमा निरन्जनदत्त भट्ट, सातौंमा राजन लिम्बू र आठौँमा विनोद घिमिरे रहेका छन् । 

२०७२ साउन १ गते प्रहरी निरीक्षकबाट डिएसपी बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरमा प्रदीपबहादुर क्षेत्री थिए । तर अहिले एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा क्षेत्रीको नाम छुटाइएको छ भने आठौं, नवौं१२औं नम्बरका पिएसओ भइसकेका अधिकृतहरू सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै छैटौं नम्बरका डिएसपी पनि छुटेका छन् । ८ दरबन्दीका लागि १२ जना डिएसपी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

बढुवा सिफारिस समितिले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षका पिएसओ भइसकेकालाई प्राथमिकता दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ को १ (ग) अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि बढुवा समितिको अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र महानिरीक्षकले तोकेका व्यक्ति सदस्य सचिव हुन्छन् ।

बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले ७ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म बढुवामा नपरेकाले उजुरी गर्ने नगर्ने स्पष्ट  छैन ।

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ८ : ५८ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन