निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री  | Khabarhub Khabarhub

निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री 


१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौंडा– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद प्रक्रियामा रहेका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गरिने स्पष्ट पारे।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘खरिद प्रक्रियाका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’ 

निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण कम्पनीहरूको पुँजीगत सामथ्र्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्यसम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

निर्माण व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी बक्यौता रकम तुरून्त भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  १ : ०१ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा