यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय « Khabarhub

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय


१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


207
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माल् सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तथ्यांक नियमावली, २०८० लाई पनि स्वीकृत गरेको बताइन ।

यस्तै सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गरेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गरेको छ ।

सरकारले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह, उपसमूहका ११ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित समूह, उपसमूहका ११ औँ तहमा बढुवा गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन ।

उनले विकास आयोजनाको लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख संख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पनि बताइन् ।

 

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ५ : ३४ बजे

प्राविधिकतर्फका ५ डीएसपीको सरुवा

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका प्राविधिक समूहअन्तर्गत कार्यरत पाँच जना प्रहरी

त्रिविको उपकुलपतिका लागि १० जनाको नाम सर्टलिस्ट

काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि सर्टलिस्टमा परेका १०

म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसार तलब, सेवासुविधा

इरानी मुलका अमेरिकी पत्रकारसहित चार जनाद्वारा सहायताका लागि याचना

वासिङ्टन – तेहरानको कुख्यात कारागारमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएका

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखमि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको