यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय « Khabarhub

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय


१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


207
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माल् सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तथ्यांक नियमावली, २०८० लाई पनि स्वीकृत गरेको बताइन ।

यस्तै सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गरेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गरेको छ ।

सरकारले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह, उपसमूहका ११ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित समूह, उपसमूहका ११ औँ तहमा बढुवा गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन ।

उनले विकास आयोजनाको लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख संख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको पनि बताइन् ।

 

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार  ५ : ३४ बजे

जहाजमाथि भएको आक्रमणको जवाफ दिने इरानको चेतावनी

तेहरान– इरानले क्यास्पियन सागरमा आफ्नो एउटा व्यापारिक जहाजमाथि आक्रमण गरेको

एमबीएसको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको अभियोगमा दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायको ‘मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज’ (एमबीएस)

चिकित्सकमाथिको आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न चिकित्सक संघको माग

वीरगञ्ज– नेपाल चिकित्सक संघ, नारायणी शाखाले नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक

एमाले-नेकपा प्रदेश सत्ता सहकार्यमा नेता कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट

काठमाडौं– सहकार्य, एकता र फुटबाट गुज्रिँदै आएका नेकपा एमाले र

वर्षायाममा पनि चितवनमा पर्यटकको चहलपहल

चितवन– सरकारले सप्ताहान्तमा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरेसँगै जिल्लाका