काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ ।

मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित कांग्रेस सांसद गुरूङलाई २०७९ पुस १२ गते संसद सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते उनीसहित १४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसद सचिवालयले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ (घ) बमोजिम अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन रहने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो ।

यसरी उक्त ऐन संविधानमा भएको व्यवस्थासँग बाँझिएको भन्दै टेकबहादुर गुरूङ सर्वोच्च पुगेका थिए । निलम्बन गरेपछि गुरूङले फागुन २१ गते रिट दायर गरेका थिए ।

निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरी रिट दायर गरेका गुरूङको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो । आज न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले फैसला फुकुवाको आदेश गरेको हो ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले २०७६ फागुन १६ गते गुरूङसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।