डढेलोका घटना रोकथाममा लाग्न मुख्यमन्त्रीको अधिकारीको आग्रह « Khabarhub

डढेलोका घटना रोकथाममा लाग्न मुख्यमन्त्रीको अधिकारीको आग्रह


१७ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सुक्खा मौसमसँग फैलिरहेको डढेलो र त्यसले गराएको वातावरणीय प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले आज एक अपिल जारी गर्दै आगलागी र डढेलोका घटना रोकथाम र नियन्त्रणमा सचेत भएर लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

डढेलोले पर्यावरण, जडीबुटी, वन पैदावार, चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु, पुनरुत्पादित साना बिरुवामा अपूरणीय क्षति हुनाका साथै जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढाउँदै जनजीवनमा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर पारेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले अपिलमा उल्लेख गरेका छन् ।

वनजङ्गलमा रहेका खानेपानीका पाइपलाइनमा नोक्सानी पु-याउनाका साथै वन जङ्गलसँग जोडिएका बस्तीमा थप जनधनको क्षति हुनसक्ने सम्भावना बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सुक्खा तथा हावाहुरी चल्ने यस मौसममा आगलागी र डढेलोको उच्च जोखिम रहेको सतर्कताका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘आफ्नो क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण गरी मानवीय अस्तित्वको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य भएकाले आगलागी, डढेलोका घटना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि सचेत हुनुपर्दछ ।’

डढेलो लागेमा सम्बन्धित निकायलाई यथासक्य चाँडो खबर गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हालसम्म चार सय ६७ स्थानको आठ हजार दुई सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागिसकेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८१, सोमबार  ९ : ४५ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५