फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’ « Khabarhub

फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत् फलाम उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा कर लगाएपछि उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फलामको कच्चापदार्थ आयातमा सिद्धान्त नै बनाएर करको व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्री पुनले फलामको स्क्रयाब, स्पन्ज आइरन र बिलेटको विषयमा धेरै छलफल गरेर कर निर्धारण गरिएको पनि जानकारी दिए ।

‘स्पन्ज आइरनका विषयमा हामीले धेरै हेर्यौँ, यसमा हामीले धेरै छलफल गर्यौँ, यसमा विवाद पनि आएको छ’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘अर्कोतिर तयारी सामानभन्दा कच्चा सामग्रीको कर एकतह कम हुनुपर्छ भन्ने छ, कच्चा पदार्थमा पनि कुनलाई प्राथमिकता दिने त ? कसरी फरक छुट्याउने त ? स्क्रयापलाई सबैभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्प्न्ज आइरन र त्यसपछि बिलेट, यो क्रमको श्रेणी बनाएर तीनवटा स्ल्यापमा जाऔँ भन्ने सिद्धान्तमा पुग्यौं ।’

अर्थमन्त्रीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक विधेयकमा स्क्रयाबलाई एक प्रतिशत, त्यसपछि स्पन्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यही विषयलाई लिएर स्क्र्याब र स्पन्ज आइरनका आयातकर्ता उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  २ : ०६ बजे

प्रतिनिधिसभा भोलीसम्मका लागि स्थगित 

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरी मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको

चीन-उत्तर कोरिया सम्बन्धमा नयाँ मोड

एजेन्सी– चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक उत्तर कोरियाको

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आर्थिक संकटमा, सामान्य प्याकिङ गर्ने बोरा पनि किन्न सकेन

काठमाडौं– राज्यको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चरम आर्थिक संकटमा

लुम्बिनी प्रहरीद्वारा ४३ लाख मूल्य बढीका सामान बरामद

सिद्धार्थनगर– लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेशभरि शान्तिसुरक्षा सुदृढ गर्दै चोरी,

महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह

महेन्द्रनगर– यहाँस्थित स्वीकृति विना अस्थायी-स्थायी घरटहरा निर्माण गर्नेलाई सार्वजनिक जग्गा