फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’ « Khabarhub

फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत् फलाम उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा कर लगाएपछि उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फलामको कच्चापदार्थ आयातमा सिद्धान्त नै बनाएर करको व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्री पुनले फलामको स्क्रयाब, स्पन्ज आइरन र बिलेटको विषयमा धेरै छलफल गरेर कर निर्धारण गरिएको पनि जानकारी दिए ।

‘स्पन्ज आइरनका विषयमा हामीले धेरै हेर्यौँ, यसमा हामीले धेरै छलफल गर्यौँ, यसमा विवाद पनि आएको छ’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘अर्कोतिर तयारी सामानभन्दा कच्चा सामग्रीको कर एकतह कम हुनुपर्छ भन्ने छ, कच्चा पदार्थमा पनि कुनलाई प्राथमिकता दिने त ? कसरी फरक छुट्याउने त ? स्क्रयापलाई सबैभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्प्न्ज आइरन र त्यसपछि बिलेट, यो क्रमको श्रेणी बनाएर तीनवटा स्ल्यापमा जाऔँ भन्ने सिद्धान्तमा पुग्यौं ।’

अर्थमन्त्रीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक विधेयकमा स्क्रयाबलाई एक प्रतिशत, त्यसपछि स्पन्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यही विषयलाई लिएर स्क्र्याब र स्पन्ज आइरनका आयातकर्ता उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  २ : ०६ बजे

रोमाञ्चक खेलमा नामिबियासँग नेपाल तीन रनले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्सको उट्रेचस्थित स्पोर्टपार्क

कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अन्तिम मिति साउन १४ गते

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने अन्तिम

एसओएस बालग्रामका कर्मचारी सवार जीप दुर्घटना : चालकको मृत्यु, पाँचजना घाइते

काठमाडौं । एसओएस बालग्रामका कर्मचारी सवार जीप ललितपुरमा दुर्घटना भएको

पछिल्लो एक घण्टामा स्याङ्जाको पञ्चमुलमा सबैभन्दा धेरै वर्षा

काठमाडौं – देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको बीच पछिल्लो एक

सरकारी वार्ता टोली र डा केसीबीच सात बुँदे सहमति, अनशन तोडियो

सुदूरपश्चिम – सरकारी वार्ता टोली र कैलालीको धनगढीमा विगत पाँच