फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’ « Khabarhub

फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत् फलाम उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा कर लगाएपछि उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फलामको कच्चापदार्थ आयातमा सिद्धान्त नै बनाएर करको व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्री पुनले फलामको स्क्रयाब, स्पन्ज आइरन र बिलेटको विषयमा धेरै छलफल गरेर कर निर्धारण गरिएको पनि जानकारी दिए ।

‘स्पन्ज आइरनका विषयमा हामीले धेरै हेर्यौँ, यसमा हामीले धेरै छलफल गर्यौँ, यसमा विवाद पनि आएको छ’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘अर्कोतिर तयारी सामानभन्दा कच्चा सामग्रीको कर एकतह कम हुनुपर्छ भन्ने छ, कच्चा पदार्थमा पनि कुनलाई प्राथमिकता दिने त ? कसरी फरक छुट्याउने त ? स्क्रयापलाई सबैभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्प्न्ज आइरन र त्यसपछि बिलेट, यो क्रमको श्रेणी बनाएर तीनवटा स्ल्यापमा जाऔँ भन्ने सिद्धान्तमा पुग्यौं ।’

अर्थमन्त्रीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक विधेयकमा स्क्रयाबलाई एक प्रतिशत, त्यसपछि स्पन्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यही विषयलाई लिएर स्क्र्याब र स्पन्ज आइरनका आयातकर्ता उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  २ : ०६ बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ