फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’ « Khabarhub

फलामको कच्चा पदार्थमा भन्सार करको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ, ‘सिद्धान्त बनाएर गरेका हौँ’


१६ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत् फलाम उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा कर लगाएपछि उद्योगीहरूले विरोध गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फलामको कच्चापदार्थ आयातमा सिद्धान्त नै बनाएर करको व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्री पुनले फलामको स्क्रयाब, स्पन्ज आइरन र बिलेटको विषयमा धेरै छलफल गरेर कर निर्धारण गरिएको पनि जानकारी दिए ।

‘स्पन्ज आइरनका विषयमा हामीले धेरै हेर्यौँ, यसमा हामीले धेरै छलफल गर्यौँ, यसमा विवाद पनि आएको छ’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘अर्कोतिर तयारी सामानभन्दा कच्चा सामग्रीको कर एकतह कम हुनुपर्छ भन्ने छ, कच्चा पदार्थमा पनि कुनलाई प्राथमिकता दिने त ? कसरी फरक छुट्याउने त ? स्क्रयापलाई सबैभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्प्न्ज आइरन र त्यसपछि बिलेट, यो क्रमको श्रेणी बनाएर तीनवटा स्ल्यापमा जाऔँ भन्ने सिद्धान्तमा पुग्यौं ।’

अर्थमन्त्रीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक विधेयकमा स्क्रयाबलाई एक प्रतिशत, त्यसपछि स्पन्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यही विषयलाई लिएर स्क्र्याब र स्पन्ज आइरनका आयातकर्ता उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८१, बुधबार  २ : ०६ बजे

‘प्रधानमन्त्रीको बोलीले सीमाबासीको मन दुखेको छ, संसद्‍मा उभिएर माफी माग्‍नै पर्छ’

बासना थापा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट विजयी

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित