काठमाडौं– सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत् कच्चा पदार्थको आयातमा कर वृद्धि गरेपछि उद्योगहरू बन्द हुन सक्ने छड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । 

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक विधेयकबाट लागू गरेको नयाँ करले अर्बौं लगानी गरेका उद्योगहरू बन्द हुने बताएका हुन् ।

संघले मासिक रुपमा ४५० मेगावाट बिजुली खपत गरेर प्रतिमहिना २ देखि ३ अर्ब महसुल तिर्ने १८ वटा मेल्टिङ उद्योगहरू संकटमा जाने बताएको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएर आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन गरेको संघले जनाएको छ ।

संघकाअनुसार हाल नेपालमा १८ वटा मेल्टिङ उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८-७९ सम्म जम्मा ६ वट मेल्टिङ उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा त्यही आर्थिक वर्षको बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएपछि थप १२ वटा उद्योग खुलेर २४ अर्ब लगानी थपिएको संघले जनाएको छ ।

एउटा सरकारले उद्योग स्थापना गर्न छुट दिने र उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भए आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर संघले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

 ‘देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ रु संघले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

संघले सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने उद्योगहरू बन्द हुने र ३६ अर्ब लगानी डुब्ने भन्दै सरकारलाई ताला चाबी बुझाउने जनाएको छ ।

 ‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको, ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ, हामी उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ’, संघले भनेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार नै सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्क्रयाब, स्पन्ज र बिलेटमा सिद्धान्त बनाएर नै करको व्यवस्था गरिएको भन्दै आर्थिक विधेयकएको व्यवस्थाको बचाउ गरेका छन् ।