काठमाडौं- नेपालको चार धाममध्ये एक धामका रूपमा परिचित सुनसरीको वराहक्षेत्र मन्दिर केही वर्षपछि नाममा सीमित हुने बाटोतिर गएको देखिएको छ ।

वराहक्षेत्र नगरपालिका-१ स्थित उक्त मन्दिर हरेक वर्ष सप्तकोशीले कटान गरिरहेकाले केही वर्षपछि केही नरहने अवस्थामा आएको चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

२५ वर्षदेखि मन्दिरको दक्षिणतर्फ नदीले कटान गरिरहेको छ । २५ वर्षमा २५ मिटर जमिन काटिसकेको वराहक्षेत्र मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

हरेक वर्ष बर्खाको समयमा सरदरमा १ मिटरजति कटान गर्ने गरेकाले भविष्यमा मन्दिरको अस्तित्व नरहने खतरा बढ्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘२५ वर्षअगाडि मन्दिरको दक्षिण भागमा २५ मिटरजति जमिन थियो । तर, अहिले त्यो सबै कटान गरेर पहिरो गएको अवस्था छ । त्यहाँ फुटबल खेल्न मिल्ने मैदान थियो । त्यसको तल आँपका रुख थिए । तर त्यो सबै बगायो’, श्रेष्ठले खबरहबसँग भने, ‘अब जम्मा २५ मिटरजति छ । कटान नियन्त्रण नगर्ने हो भने अबको २०-२५ वर्षमा वराहक्षेत्र मन्दिर रहँदैन ।’

मन्दिरको एकातिर कोका खोला र अर्कोतिर उत्तरमा बराहनन्द खोला छ । बराहनन्द खोलामा बर्खाका बेला बाढी आउँदा ठूलो मात्रामा ढुङ्गागिट्टी सप्तकोशी नदीमा मिसिन्छ । त्यसले गर्दा  कोशी थुनिएर त्यहाँ पानी घुम्ने ठाउँ दह बनेको छ । दहमा बर्खाको बेलामा पानीको बहाव बढ्दा पानी घुम्ने गर्छ । त्यो वराहक्षेत्र मन्दिरको दक्षिणतर्फको भागमा भुमरी परेर पानीले प्रत्येक वर्ष १ देखि डेढ मिटरसम्म कटान भइरहेको छ ।

वराहक्षेत्र मन्दिर भएको भूभागमा भिरालो जमिन भएकाले त्यो त्यसै पनि कटानको बढी जोखिममा पर्ने क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । त्यो क्षेत्रमा चट्टान भए पनि कमजोर खालको भेटिएकाले कोशीमा आउने ठूला-ठूला मुढाले ठक्कर दिँदा कटान रोकिएको छैन ।

मन्दिर बचाउने योजना छ, बजेट छैन 

मन्दिर बचाउने योजना कोशी प्रदेश सरकार, वराहक्षेत्र नगरपालिका र स्थानीय सरोकार सबैसँग छ । तर, उक्त योजना कार्यन्यवन गर्न पर्याप्त बजेट छैन ।

विगत तीन वर्षयता वराहक्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँ मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट दिएको छ । कटान २५ वर्षदेखिकै समस्या हो तर स्थानीय तहले पहल नगर्दा पनि मन्दिरले बजेट पाएको छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ वराहक्षेत्र मन्दिरका लागि विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त रकम पनि कटान नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि अन्य काममा खर्च भएको छ ।

दुई करोड रुपैयाँमा कोशी प्रदेशको पर्यटन विकास आयोजनाले पोखराको अमेजन डेभलपर प्रालिलाई एक करोड २१ लाख ठेक्का दिएको थियो ।

उक्त बजेटले मन्दिरको घेराबार, श्रद्धास्थल निर्माण, सार्वजनिक १० वटा शौचालय, साकेला पार्क, मन्दिरमाथिको घेराबार, मन्दिरदेखि प्रहरी चौकीसम्म १६ मिटरको चौडाइमा ७० मिटर टायल लगाइयो । तर, कटान नियन्त्रणमा काम हुन सकेको छैन ।

विकास आयोजनाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कटान नियन्त्रण नपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । पर्यटन विकास आयोजना विराटनगरका प्रमुख कुलदीप प्रसाद यादले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने र आयोजनासँग कटान नियन्त्रण गर्न सक्ने बजेट नभएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको दुई करोड रुपैयाँले पनि कटान नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले उक्त बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च भएको यादव बताउँछन् ।

‘हाम्रो क्षेत्राधिकारमा नदी नियन्त्रण पर्दैन, हामीलाई त्यो अधिकार पनि हुँदैन’, यादवले भने, ‘कटान नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको हामीसँग जनशक्ति पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा हामीले विनियोजन भएको बजेट अन्य पर्यटनका क्षेत्रमा खर्चं गरेका हौँ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटमा कोशी प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले पनि बजेट दिएको छैन । गत चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदीव बान्तवालाई स्थानीयले कटान भएको स्थान देखाएरै वास्तविकता सम्झाएका थिए ।

बान्तवाले पनि उक्त समस्याको लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, आगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयले बजेट दिएको छैन । प्रतिबद्धता गरेर पनि किन बजेट गएन भन्ने जिज्ञासालाई बान्तवाले सामान्य रूपमा लिए ।

‘अहिले बजेट परेन छ । पछि केही भयो भने त्यसलाई सम्बोधन गरौँला’, बान्तवाले प्रतिक्रिया दिए ।

कसरी बचाउने मन्दिर ?

वराहक्षेत्र मन्दिर बचाउन १० करोड रुपैयाँ लाग्ने स्थानीय सरकार र मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिको अनुमान छ । कटान भएको क्षेत्रमा प्राकृतिक ड्याम बनाउन १० करोड आवश्यक हुने अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । प्राकृतिक ढुङ्गा राखेर ड्याम बनाए लामो समय टिक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कंक्रिटको ड्याम बनाउँदा ५० वर्षमा भत्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ । ढुंगाको प्राकृतिक ड्याम भए पानीले केही गर्न सक्दैन’, श्रेष्ठले भने, ‘ढुङ्गा पनि वराहक्षेत्रको बगरमा पर्याप्त छ । त्यसलाई ल्याएर २०० मिटरमा पानीको प्रत्येक १५ मिटरको क्षेत्रमा ठूलो-ठूलो ड्याम बनाए माथिसम्म ६-७ मिटर निकाल्ने हो भने बाटो पनि बन्छ ।’

उक्त क्षेत्रमा विश्वमै दुर्लभ मानिएको माछा भएकाले त्यसबाट पर्यटनलाई पनि आकर्षित गर्ने सकिने श्रेष्ठ बताउँछन् । बाटोमा पर्यटकलाई हिँड्न सहज हुने भएकाले त्यहाँ चहलपहल बढ्ने श्रेष्ठको दाबी छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन इनरुवाका प्रमुख आनन्द झा कटान गरेको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने दुई वटा उपाय रहेको बताउँछन् । त्यहाँ कोका खोलाको पानी कोशीमा आउने गरेको छ । त्यसले एक्सपर (पानीको बहाव घुम्ने) जस्तो हुने भएकाले कटान गर्ने गरेको झाको भनाइ छ ।

कोकाको बहाव परिवर्तन गर्न सके कटानको समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । तर, कोकाको बहाव परिवर्तन गर्ने गाह्रो हुँदा सहज उपाय भनेको आरसीटी नै रहेको झाको आँकलन छ ।

‘मन्दिरदेखि बसपार्कसम्म ८०० मिटर क्षेत्र भारतको बनारसमा आरसीटी गरेको जस्तो घाट बनाउनु पर्छ’, झाले खबरहबसँग भने, ‘त्यसो हुन सके कटान नियन्त्रण हुन सक्छ ।’

डिभिजनले उक्त कटान रोक्न केही काम गरे पनि पर्याप्त नभएको झा बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि बजेट नभएकाले डिभिजनले कुनै काम गर्ने नसक्ने झा बताउँछन् ।

‘त्यहाँ (कटान क्षेत्र) चट्टान भए पनि कमजोर खालको छ’, झाले भने, ‘त्यसले गर्दा त्यहाँ कटान हुने गरेको हो ।’

संघीय सरकार गुहार्दै

कटानले मन्दिरको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा बढ्दै गएपछि स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई गुहार्न थालेको छ । वराहक्षेत्र नगरपालिकाले संघीय सरकारलाई कटान नियन्त्रणका लागि बजेट माग गरिरहेको छ । तर, मन्दिरले पर्याप्त मात्रमा बजेट पाएको छैन ।

वराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले संघीय सरकारलाई बजेट माग गर्न लिखित निवेदन दिएको बताए । ‘नगरपालिकाको बजेटले नियन्त्रण गर्ने सम्भव छैन’, कार्कीले खबरहबसँग भने, ‘त्यसैले हामीले कटान भएको ठाउँमा मास्टर प्लान बनाएर संघीय सरकारसँग बजेट मागिरहेका छौँ ।’

विगत वर्षदेखि नै बजेटको पहल गरेकाले केही आएको पनि मेयर कार्कीले बताए । तर, संघीय सरकारले दिने बजेट पर्याप्त नभएको कार्की बताउँछन् ।

‘गत वर्ष संघीय सरकारबाट ३० लाख रुपैयाँ आएको थियो । तर, कटान क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान खोजीका लागि १० करोड रुपैयाँ लाग्छ’, कार्कीले भने, ‘हामीले त्यसका लागि नगरपालिकाबाट पहल गरेका छौँ। नगरपालिकासँग कटान रोक्ने संरचना बनाउन  स्रोत छैन । हामीले पहल गरिरहेकै छौँ ।’

कटान नियन्त्रणको लागि बजेट आएमा काम गर्न सहज हुने कार्कीको अनुभव छ । कोशी प्रदेश सरकारले दिएको बजेट पनि कटान नियन्त्रणको नाममा नआउँदा समस्या भएको कार्कीले बताए।  ‘कटान नियन्त्रण नगर्ने हो भने भविष्यमा वराहक्षेत्र नाम मात्रको हुने छ’, कार्कीले चिन्तासहित भने ।