इराकको मस्जिदमा विस्फोटक उपकरण फेला « Khabarhub

इराकको मस्जिदमा विस्फोटक उपकरण फेला


१५ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इराक– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक एजेन्सीले उत्तरी इराकी सहरमा अवस्थित अल–नुरी मस्जिदको पुनःस्थापनाका क्रममा इस्लामिक स्टेट समूहका जिहादीहरूले वर्षौंअघि लुकाएका पाँचवटा बम फेला पारेको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एजेन्सी (युनेस्को)का एक प्रतिनिधिले शुक्रबार राति बताएअनुसार साइटको पुनःस्थापना गर्ने क्रममा टोलीले मङ्गलबार प्रार्थना हलको दक्षिणी पर्खालमा उक्त क्षेत्रलाई विनाश गर्न सक्ने गरी बनाइएको पाँचवटा ठूलो मात्राको विस्फोटक उपकरणहरू फेला पारेको थियो ।

बाह्रौँँ शताब्दीको मोसुलको अल–नुरी मस्जिद आइएसबाट सहर पुनः प्राप्त गर्ने लडाइँको क्रममा नष्ट गरिएको थियो । तीन वर्षसम्म मोसुल कब्जा गरेको आइएसले उक्त स्थानमा विस्फोटक पदार्थ राखेको इराकी सेनाले आरोप लगाएको छ ।

युनेस्कोले सहरमा मस्जिद र अन्य वास्तुकलात्मक सम्पदास्थलहरू पुनःस्थापना गर्ने काम गरिरहेको छ । यसको धेरै भाग सन् २०१७ मा पुनः प्राप्तिको लडाइँमा भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो । “इराकी सशस्त्र बलले तुरुन्तै क्षेत्र सुरक्षित गर्यो र स्थिति अहिले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छ”, युनेस्कोले बताएको छ ।

युनेस्कोले पाचँमध्ये एउटा बम उक्त स्थानबाट हटाइएको छ तर अन्य चार उपकरणहरू एकअर्कासँग जोडिएको कारण केही दिनभित्र हटाइने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०८१, शनिबार  ८ : २२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा