संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यदल बैठक सकियो, बिहीबार फेरि बस्ने « Khabarhub

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यदल बैठक सकियो, बिहीबार फेरि बस्ने


१४ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित गठित कार्यदलको बैठक सकिएको छ ।

आज बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठक आगामी बिहिवार बस्ने गरि सकिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

आजको बैठकमा कार्यदलका सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जर्नादन शर्मा सहभागी थिए ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल लगायतको पनि सहभागिता थियो ।

बैठकपछि कार्यदल सदस्य बर्तौलाले आगामी बिहीबार फेरि बैठक बस्ने गरि आजको बैठक सकिएको  बताए ।

उनले भने, ‘मुल ऐन, विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्ने कुरा भएको छ । त्यसलाई एकीकृत गरेर उठेका प्रश्नहरुलाई पनि एकीकृत गर्ने कुरा भएको छ । सबै तयारी गरेर आगामी बिहीबार ८ बजे गृह मन्त्रालयमै बैठक बस्छौँ ।’

अहिलेसम्म भएका छलफलको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमाथि आगामी दिनमा छलफल केन्द्रित गर्ने उनको  भनाइ छ ।

यसअघि गत शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमाथि सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  १२ : ०६ बजे

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा २७ जना उत्तीर्ण

काठमाडौं- नेपाल सरकारका७ जना उपसचिवसहित ५६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको

नेकपाले ५ पुसमा भृकुटीमण्डपमा एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा

राजेन्द्र पौडेल नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल सचिव

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण गर्न निर्देशन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जाजरकोट- जाजरकोटस्थित चुली ढडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध