पूर्वाधार विकासका सव-इन्जिनियरसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा « Khabarhub

पूर्वाधार विकासका सव-इन्जिनियरसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा


१४ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सिन्धुपाल्चोकको चौतारास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका सव-इन्जिनियर हिराबाबु थापासहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा उनीहरूले ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले थापासहित सुपरभाइजर नहकुल सिवाकोटी र सुम्बा शेर्पाविरुद्ध रिट दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा विगु गाउँपालिका–३ स्थित लाकुरीडाँडा–पिपल डाँडा ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय चौतारासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । योजनाको काम सम्पन्न गरी भुक्तानी लिने क्रममा सेवाग्राहीसँग पूर्वाधार विकास कार्यालय चौताराका सव-इन्जिनियर थापाले कमिसनबापत ८० हजार रुपैयाँ मागेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।

थापाले उक्त रकम कार्यालयका सुपरभाइजर सिवाकोटी र शेर्पालाई लिन लगाएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धान हुँदा केही दिनअघि अख्तियारको टोलीले सिवाकोटी र शेर्पालाई ८० हजार घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  ७ : ५५ बजे

विश्वकप फाइनल: स्पेन बलियो भएको सुपरकम्प्युटरको अनुमान, उपाधि रक्षा गर्ने दाउमा अर्जेन्टिना

न्युयोर्क – लामो समयदेखि जारी फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप २०२६

‘मेसिन’ मर्मत नहुँदा क्यान्सरका बिरामी भारत धाउन बाध्य

नेपालगन्ज– खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा करिब तीन महिनादेखि

आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत जीडीपी बढाउने मधेसको योजना

जनकपुरधाम– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा मधेस प्रदेशको करिब १३

विश्वकपमा ‘लङ-रेन्ज’ प्रहारको क्रेज: फिफाले भन्यो- खेलाडीले मैदानमा रकेट जस्तै बल प्रहार गरे

न्युयोर्क – अमेरिकामा जारी फिफा विश्वकप २०२६ मा डि-बक्स बाहिरबाट

स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक हिलाम्मे हुँदा आवागमन प्रभावित (तस्बिरहरू)

रसुवा– नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख स्थलमार्ग स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक अहिले चीन सरकारको