पूर्वाधार विकासका सव-इन्जिनियरसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा « Khabarhub

पूर्वाधार विकासका सव-इन्जिनियरसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा


१४ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सिन्धुपाल्चोकको चौतारास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका सव-इन्जिनियर हिराबाबु थापासहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा उनीहरूले ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले थापासहित सुपरभाइजर नहकुल सिवाकोटी र सुम्बा शेर्पाविरुद्ध रिट दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा विगु गाउँपालिका–३ स्थित लाकुरीडाँडा–पिपल डाँडा ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय चौतारासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । योजनाको काम सम्पन्न गरी भुक्तानी लिने क्रममा सेवाग्राहीसँग पूर्वाधार विकास कार्यालय चौताराका सव-इन्जिनियर थापाले कमिसनबापत ८० हजार रुपैयाँ मागेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।

थापाले उक्त रकम कार्यालयका सुपरभाइजर सिवाकोटी र शेर्पालाई लिन लगाएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धान हुँदा केही दिनअघि अख्तियारको टोलीले सिवाकोटी र शेर्पालाई ८० हजार घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  ७ : ५५ बजे

रास्वपा नेताको टिप्पणी : ‘ब्याज खाने राजनीति’ बाट जनता आजित थिए

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले

मुलुकमा परिवर्तन भइरहेको छ : रास्वपा उपनेता पराजुली

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले देशमा

रवि ओडले हालेको डिभोर्सको मुद्दाको फैसला- दाबी पुगेन

काठमाडौं – गायक रवि ओडले दर्ता गरेको डिभोर्सको मुद्दामा कञ्चनपुर

सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनी : ट्रेड युनियन लोकतन्त्रका आत्मा हुन्, खारेज नगरियोस्

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले

प्रचण्डको टिप्पणी : नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र यथास्थितिवादी

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्रस्तुत