माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम परामर्श बैठक सम्पन्न « Khabarhub

माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम परामर्श बैठक सम्पन्न


१३ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी–  नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय दुई दिने परामर्श बैठक आज सकिएको छ ।  हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा यस प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरू गरी ६३ जनाले पार्टी निर्माणका लागि सुझाव दिएका छन् ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेन्डासहित सुदृढ जनसंगठन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रदेशका नेताहरूले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट ठोस कार्ययोजना ल्याउन नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।

बैठकलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित पदाधिकारीहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत माओवादी केन्द्रले परामर्श बैठक सुरु गरिएको जनाएको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिमसहित बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश र गण्डकी प्रदेश गरी पाँच प्रदेशको परामर्श बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । भोलिबाट कर्णालीको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक सुर्खेतमा तय गरिएको छ ।

प्रदेश परामर्श बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विषय प्रवेश गराएर नेताहरूको सुझाव सुन्ने गरेका थिए ।

प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ ।

प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०८१, बिहीबार  ३ : १२ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले