काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री केशव बडाललाई ‘सहकारी विज्ञ’ का रुपमा रुपमा हेर्ने गरिन्छ । उनले सहकारीसम्बन्धी किताब पनि लेखेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्षसमेत भइसकेका बडालले विगतमा सहकारी सम्बन्धी कानून र नीति निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।

कतिपयले एमाले नेता बडाललाई सहकारीको स्वतन्त्रताको वकालातकर्ताका रुपमा पनि लिन्छन् । सहकारीको अधिकार र स्वतन्त्रताको वकालत गर्दा अनुगमनको पाटोमा ध्यान नदिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गर्छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्रमा जति पनि विकृति र विसंगतिहरु देखिएका छन्, यसको वास्तविक कारक के हो ? सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र पीडितलाई न्याय दिन अब सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? अहिले संसदीय छानविन समितिले प्रतिवेदन दिँदैमा सहकारीको समस्या समाधान होला ? यी विविध प्रश्नहरु हामीले एमाले नेता बडालसँग सोधेका छौं ।

प्रस्तुत छ– राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालसँग कृष्ण तिमल्सिनाले रेडियो क्यानडिडका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा करिब ६ दशकको इतिहास बोकेको सहकारीले वित्तीय साक्षरता, पहुँच, समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सामाजिक पुँजी निर्माणमा राम्रो भूमिका खेलेको थियो । अहिले के कारणले डुब्यो जस्तो लाग्छ ?

७७ जिल्लामध्ये ५० जिल्लामा कुनै समस्या छैन । सदस्य केन्द्रित नभएका संस्थालाई एक न एक दिन समस्या आउने नै हो । ती साँच्चैका सहकारी नै होइनन् । साँच्चैका सहकारीलाई पनि अहिलेको हल्लाले गर्दा समस्यामा पारेको छ । यसका निम्ति राज्यले आत्तिनुपर्दैन ।

जस्तो– झापाको प्राइमरी एनएमसी सहकारीमा १ लाख सदस्य छन् । उसले प्रत्येक वडामा त्यहाँका सदस्यहरूको भेला गरेर हाम्रो सहकारीको वास्तविक स्थिति यो हो, समस्या छैन भनेर चित्त बुझाएको छ ।

ब्राइट सहकारीले पनि रोल नम्बरका आधारमा दैनिक प्रगति विवरण देखाएको छ । मेची सहकारीमा एक हप्ताको तालिम नलिई सदस्य नै बन्न पाइँदैन । कतिपयले यसरी पनि आफ्नो संस्थालाई सुरक्षित राखेका छन् ।

त्यसैले, नियममा भएका सहकारीमा समस्या छैन । तर, हल्लाले गर्दा बीचमा केही समस्या परेको छ । उहाँहरूलाई सही बाटोमा लाग्न अनुरोध गर्छु ।

अहिले पनि सहकारी केन्द्रीय संघ, सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र अरु पनि संस्थाहरुले वित्तीय साक्षरताको अभियान चलाएका छन् । यसबारे धेरै अध्ययन सामग्रीहरू प्रकाशित छन् । त्यसका आधारमा चल्यो भने ९० प्रतिशत समस्या आउँदैन ।

राज्यको अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा जीबी राईहरू जन्मिए र पूरै सहकारीमा एकखालको धब्बा लगाउने काम भयो भन्ने पनि छ नि ?

हो । पहिले ५ विकास क्षेत्रमा बाह्रै महिना प्रशिक्षण हुन्थ्यो । अहिले ७७ जिल्लामा त्यो सकिँदैन भने सातै प्रदेशमा डिप्लोमा तहको सहकारी प्रशिक्षण सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालकहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ ।

अर्को, ७४ को ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुरक्षण केन्द्र, कर्जा सुरक्षण न्यायाधीकरण र अनुगमनको निम्ति स्थायी व्यवस्था गरेर देशव्यापीरूपमा बाह्रै महिना अनुगमन गरी निर्देशन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।

अहिले सहकारी मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आइसकेपछि कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण न्यायाधीकरण, तीनैवटा संरचना बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी आएको छ ।

सहकारी क्षेत्र यो देशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतालाई बलियो बनाउन पनि यो क्षेत्र सबल, सक्षम र प्रभावकारी बन्नुपर्छ । सहकारीलाई कमजोर बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

संसदीय छानबिन समितिले काम गरिराखेको छ । सहकारी पीडितहरूले न्याय मागिराखेका छन् । यसको समाधान संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदैमा त हुँदैन होला । यहाँको विचारमा सहकारीका समस्या समाधानका उपाय के हुन् ?

सबै सहकारीका समस्या छैनन् । अहिले पनि ५० जिल्लामा यस्तो समस्या छैन । ३० हजार प्राइमरी सहकारी छन् । एक सयवटा जति कम्पनी, एनजीओ खालका छन् । ३० हजारमध्ये अहिले २९ वटामा मात्रै छानबिन भइराखेको छ । ३० हजारमा समस्या भनेको ५ सय जतिमा छ ।

सहकारीका ७५ लाख सेयर सदस्य छन् । २ लाख ४७ हजार त सञ्चालक समिति सदस्य र लेखा समिति सदस्य मात्रै छन् । एक लाख कर्मचारी छन् । अरु १० लाखलाई अप्रत्यक्षरूपमा सहकारीले रोजगारी दिएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान छ । वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान छ ।

मंसिरदेखि निरन्तर चर्चामा जुन आएका छन्, मैले त्यसलाई नन कोअपरेटिभ भन्छु । सहकारीको साइनबोर्ड झुन्ड्याउने तर सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र आचरणलाई लागु नगर्ने, यो प्रवृत्तिबाट उत्पन्न भएको समस्या हो यो ।

त्यसकारण, एक प्रतिशत समस्या जुन छ, त्यसलाई समाधान गर्न ०४८ सालमा ऐन बनाउँदा पनि त्यही समितिमा रहेर आफ्नो बुद्धि सबै खन्याएको हो । ०७४ को ऐन बनाउँदा पनि हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म गरेको हो । संविधानमा तीनखम्बे अर्थनीति अगाडि बढाउने कुरा प्रस्तावनामा आयो । धारा ४, धारा ५०/५१ मा आयो । त्यो सिद्धान्तअनुसार काम भयो, भएन भनेर अहिले कार्यदल बनेको छ ।

ऐनमा रहेका कुराहरू तुरुन्तै लागू गरेको भए समस्या आउने थिएन । जस्तो– कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण न्यायाधीकरण, कर्जा सुरक्षण कोष र अनुगमनको व्यवस्था प्रभावकारी भएको भए यो समस्या ९९ प्रतिशत कम हुन सक्थ्यो । अहिले यो सरकारले यी कामहरु गर्छौँ भनेको छ ।

अहिले दर्ताचाहिँ राज्यको अङ्गले गर्ने अनि ०७४ को ऐनले एक तह माथि (जिल्ला) अनिवार्य सामेल हुनुपर्छ भनेको छ । तर, चर्चामा आएका जुन सहकारी छन्, ती एक–दुई भन्दा बाहेक कुनै पनि जिल्ला तहमा आवद्ध भएका छैनन् ।

अर्को, समान प्रकृतिको एकजना मान्छे एउटाभन्दा बढ्ता सहकारीमा सदस्य हुन पाइँदैन भनेको छ । म नवयुग सहकारीको एक नम्बर सदस्य थिएँ, दुईवटामा रहन नमिल्ने हुनाले त्यहाँबाट हटेँ । अहिले एउटै मान्छे पोखरामा पनि सदस्य छ, नेपालगञ्जमा पनि छ, काठमाडौंमा पनि छ ।

राज्यले कुनै पनि सहकारी संस्था दर्ता गर्दा समान प्रकृतिको अर्को सहकारीमा सदस्य हुन पाइँदैन । तर, एउटै मान्छेले ७ वटामा सदस्य बनेर एउटाबाट ऋण सापट लिने अनि पालैपालो झिक्दै अर्कोमा तिर्दै गर्ने र वास्तविक काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

अर्को कुरा, ब्याज बढी पाइन्छ भनेर असल सहकारीमा भएको पैसा निकालेर अन्यत्र राखिएको छ । ३०–३५ वर्ष जागिर खाएको सञ्चयकोषको पैसासमेत झिकेर ब्याजको लोभमा सहकारीमा राखिएको छ । त्यसरी पनि बिग्रेको छ र समस्या उत्पन्न भएको छ ।

संसारमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने भनेको धन, यौन र पदको लोभले हो । यो तीनवटा लोभबाट मुक्त भइयो भने कसैले दुःख पाउनु पर्दैन । परिश्रमलाई दुःख नमानौँ तर अरु अपराध भोग्नुपर्दैन । त्यसैले धनसम्बन्धी लोभमा नपरौं ।

ठूलो रकम बैंकमा लिएर जाँदा कहाँबाट लिएर आइस्, स्रोत के हो भनेर सोध्ने, ब्याज पनि राम्रो नदिने प्रचलन छ । सहकारीमा भने जति राख्दा पनि स्रोत खुलाउन नपर्ने । यो छिद्र किन राखेको त राज्यले ? सहकारीमा एउटा सीमा तोकिदिएको भए हुन्थ्यो होला नि ?

मैले १२ वर्ष अगाडि ‘सहकारी के हो’ भन्ने किताबमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन भनेर लेखेको लेखेको छु । खासगरी ओरिएन्टल सहकारी (सुधीर बस्नेतको) मा जब ०६६ मा समस्या आयो, त्यसपछि सम्पूर्ण सहकारीकर्मीका निम्ति हाते पुस्तिकाका रूपमा आएको हो ।

पहिला नेपालमा मनी लाउन्डरिङ गर्न हुन्न भनेर पुस्तक नै निकालेर मेची महाकाली प्रकाशित गरेर पठाउने काम हामीले ग¥यौँ । अर्थात् हरेक सहकारीले १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भयो भने स्रोत खुलाउनुपर्छ भनेको छ । बिनास्रोतको पैसा नराख्ने भनेको छ । अहिले बिग्रेका सहकारीहरू सहकारीको मान्यता पालना नगरेर बिग्रेका हुन् ।

सबै असल मान्छे असल हुने रहेनछन् । अहिले २९ वटा त छानबिनको दायराभित्र नै आएका छन् । तर, त्यही प्रकृतिका नभए पनि त्यस्तै समस्या भएका अरु एक सयवटा सहकारी छन् ।

संसारमा नियम बनाइदिएर मात्रै हुँदैन, राज्यको निगरानी चाहिन्छ । सहकारीमा पनि राज्यको निगरानी चाहिन्छ । अहिले सहकारीका विषयमा धेरै बहस चलेको छ यो राम्रो हो ।

ओरियन्टल सहकारी प्रकरणमा सुधीर बस्नेतलाई थुन्नेबाहेक राज्यले के गर्‍यो र ?

यो विषयमा कार्यदल नै बन्यो । त्यसको नेतृत्व लिनुभएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की हो । उहाँ दुई कार्यकाल हुनुभयो । त्यसपछि दाहाल आउनुभयो । केही काम भए । मुख्य कुरा, राज्यका अंग र निकाय अहिले संसदीय समितिमा राति २ बजेसम्म छलफल गर्नुभएको छ । विगतमा यति गहिराइमा पुगेर कुरा आएका थिएनन्, अहिले आएका छन् । मिडियाले पनि निकालेका छन् । अहिले भएको बहस राम्रो हो । अब साँच्चैका सहकारी र तथाकथित सहकारी बीच वर्गीकरण गर्ने यो अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

सहकारीको सदस्य भनेको पनि सार्वभौम सत्तासम्पन्न हो । उहाँहरूले पनि केही गडबडी गर्‍यो कि भन्ने लाग्यो भने विशेष साधारणसभा बोलाएर विस्थापित गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । त्यसैले आफूलाई पीडा नहुञ्जेल गल्ती गरेको पनि हेरेर बस्ने गर्नुभएन । नागरिकको दायित्व भनेको गल्ती कसैले गर्‍यो भने आफूलाई पिर मर्का नपरे पनि त्यो गल्तीलाई गल्ती भन्नु हो ।

१० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि स्रोत नखोली सहकारीमा राख्न पाइँदैनथ्यो भने त १० लाखभन्दा माथिको अपचलनको सन्दर्भमा राज्य जबाफदेही हुनेछैन भनेर संसदीय समिति वा राज्यले भने भइगयो नि ?

हो, त्यो संसदीय छानविन समितिका आदरणीय माननीय सांसदलाई म यो कुरा पूरै जोडदार रूपमा अगाडि बढाउन म अनुरोध पनि गर्छु । स्रोत खुलाएर सहकारीमा राख्नुपर्छ । कर्मचारीले पनि म स्रोत नखुलाई कुनै पनि सहकारीको बचत स्वीकार गर्नुहुँदैन । स्रोत खुलाएर करोड नै ल्याए पनि नाइँ भन्नुहुँदैन ।

मैले एक करोडमा घर बेचेँ, सहकारीमा पैसा राख्न पाइनँ, कमर्सियल बैंकमा जा भनेर जोड गर्दै छन् । बजार अर्थतन्त्रको पक्षधर यो समाजमा व्याप्त छन् । शोषण उत्पीडन गर्न तल्लीन भएका उनीहरू चाहिँ सहकारी मरिदिए हुन्थ्यो भनेर दक्षिणकालीमा भाकल गरेर बसेका छन् । राज्यले जनताको सेवामा काम गर्नुपर्छ ।

सहकारीले पुँजी, सीप र क्षमताका आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिबी निवारण गर्न र आफूसँग भएको जमिन, जंगल जडीबुटी र खनिज पदार्थलाई अधिकतम प्रयोग गर्नका निम्ति काम गर्नुपर्छ । यो देशभक्तिपूर्ण काम हो ।

बचतकर्ताहरूको करिब ७० अर्ब अपचलन भएको अथवा फिर्ता नपाएको भनेर गुनासो आइराखेको छ । यो विषय सयवटा सहकारीसँग मात्रै जोडिएको हो कि यसको जालो अर्को पनि छ ?

अहिले कतिपय सहकारीको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर सहकारीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले दर्ता गर्ने खालका पनि छन् । कतिपयचाहिँ सहकारी भनेको कमाउने चिज हो भन्ने पनि छन् ।

सबैलाई म भन्छु– या त सहकारीको साइनबोर्ड झिकेर फाल्नुहोस् या सहकारीको सिद्धान्त, दर्शन र मूल्यमान्यता अनुसार चल्नुहोस् । त्यो भन्दा भिन्न ढङ्गले चल्न पाइँदैन ।

सहकारीले देशभरि वार्षिक करिब ८ खर्बको कारोबार गर्छ । त्यसमध्ये ७० अर्ब जति समस्यामा छ । समस्याग्रस्त भएका सदस्यहरूले पनि लोभमा फसेर चर्को ब्याज पाइन्छ भनेर राख्न नजाने गर्नुस् ।

राज्यको सम्बन्धित अंगलाई पनि यो लम्बेतान प्रशासनिक प्रक्रियामा गयो भने ती मान्छे मरिसकेका हुन्छन्, दुःख पाइसकेका हुन्छन् । त्यसैले एक संस्था शेयर सदस्य र त्यो संस्थाबीचमा समझदारी गराएर उनीहरूको पुस्तैनी सम्पत्ति बेचेर भए पनि दामासाहीले तिर्नु तिराउनुपर्छ ।

कमजोर भएका गरिबलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । अहिले सरकारले ५ लाखभित्रको समझदारी गराउने भनेको छ । त्यसलाई जोड दिँदा ९० प्रतिशत पिरमा परेका सदस्यहरूको समस्या हल हुन्छ । पैसा आउँदै नआउनु भन्दा थोरै आए पनि राम्रो हुन्छ ।

पैसा लिएपछि तिर्नुपर्दैन भनेर कोही मान्छे उफ्रिएका छन् । ती मान्छे अर्धसिल्ली हुन् । तिर्दिनँ भन्नु देशद्रोही काम हो, तिर्नुपर्छ ।

समस्या त आयो नि । ठूलो पैसा लिनेहरुले ऋण तिर्दैन भनेर हिँड्न थालेका छन् । सानो पैसा लगानी गरेर केही गरौँ भन्नेलाई सहकारीले पैसा दिन सक्ने अवस्था छैन । धेरै पैसा हुनेहरू बैंकमा गइराखेका छन् । बैंकमा पैसा पैसा राख्ने ठाउँ भएन भन्ने सुनिन्छ…

सहकारीलाई कमजोर बनाउन प्रयत्न भएको छ । तर, अहिले यो अवस्थामा असाध्यै इमान्दार सहकारीमा पनि सहकारीका समस्या मिडियामा आइरहँदा सबै पैसा निकाल्न मात्रै आउने राख्न कोही नआउने हुँदा त राष्ट्र बैंकले पनि थेग्न सक्दैन । अमेरिकाको ठूलो बैंक सम्म त डुबेको छ ।

हाम्रोमा सबैमा समस्या हैन । ३० हजार प्राइमरी सहकारीलाई एकैचोटि गाह्रो होला । तर, एक पटकमा एक–दुई सय जनालाई राखेर रोलक्रम अनुसार सबैको पोजिसन बताउँदा सदस्यहरू आत्तिँदैनन् । यो समस्याले गर्दा इमानदार सहकारीलाई पनि समस्या भएको छ । यसका निम्ति राज्यले सबैमा समस्या छैन र आत्तिनुपर्दैन भनेर विज्ञप्ति त जारी गर्न सक्छ नि । त्यसका लागि त केही खर्च हुँदैन ।