देशको संघीय राजधानीमा घनघोर वर्षा र नदीको बाढीमा थुनिएका नागरिकले उद्धारको पर्खाइमा घण्टौं बिताउनुपर्‍यो। समयमै उद्धार नभएर कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेका खबरहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। सामाजिक सञ्जालमा राज्यका संयन्त्र र सरकारप्रति ब्यापक जनगुनासो र आक्रोशहरू पोखिएका छन्।

गत शुक्रबारदेखि देशभरि भइरहेको अविरल वर्षा र त्यसपछिका बाढी अनि पहिरोमा परेर डेढसय भन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गएको छ। पूरै विवरणहरू प्राप्त नभए पनि अर्बौंको क्षति भएको अनुमानहरू गरिएका छन्।

यसपालि मनसुनको अन्त्यतिर धेरै नै वर्षा हुने आँकलन पहिला नै गरिएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार शुक्रबार र शनिबार गरेर लगभग ४६ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् चौबिसघण्टामा ३२७ मिलिमिटरभन्दा धेरै वर्षा मापन गरिएको छ।

अझै एक सातासम्म नेपालमा मनसुनी प्रणाली रहने नै छ। खासगरी अब नेपालबाट मनसुन बाहिरिने बेला हो। मनसुन भित्रिने सरदर समय जुन १३ हो र बाहिरिने समय भनेको अक्टोबर २ हो। तर यसपालि यो मनसुन जुन १० तिरै पूर्वी नेपालबाट भित्रिएर केही समय उतैतिर अलमलियो अनि केही दिनपछिमात्रै देशैभरि फैलियो।

यसपालि अक्टोबर २ पछिमात्रै नेपालबाट मनसुन बाहिरने क्रम सुरु हुनेछ। त्यसको भोलिपल्टैदेखि औपचारिकरुपमा नेपालीको ठूलो पर्व दशैं सुरु भइसक्छ। मनसुनको यो समयसीमा अनि त्यसपछि पनि जतिबेला जहाँ पनि फेरि अतिवृष्टि हुनसक्छ र त्यसले थप क्षति निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि पूर्वानुमान महाशाखाले गत जेठ महिनामै सरकारलाई यसपालि मनसुनमा हुने क्षतिबारे आँकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो।

त्यो भनेको सरकारलाई पहिला नै सचेत गराएको हो र राज्यलाई आफ्ना संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा राख्नु भनेको हो। तर, जब विपत आइपर्छ अनि हामी चुकिरहेका हुन्छौं। अनि त्यसपछि हामी चुकचुकाइरहेका हुन्छौं। यो हाम्रो पुरानै आदत हो। जतिसुकै योजनाहरू, कार्यक्रमहरू अनि नीति र नियमहरू बनाए पनि हामी कहिल्यै सुध्रिन सकेनौं। हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू कहिल्यै जिउँदोजाग्दो हुन सकेनन्।

अहिले पर्वको समय छ। दसैं, तिहार र छठको रमझम आँगनमा टेक्नेबेला भइसकेको छ। चाडपर्व मनाउन सहरबाट गाउँ जाने अनि विदेशबाट घर आउने क्रम चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आएको वर्षाका कारण अहिले देशका सबै मुख्य अनि सहायक राजमार्गहरू बन्द अवस्थामा छन्।

ठाउँ–ठाउँमा सवारी साधनहरू दुर्घटना भएर कैयौं नागरिकको ज्यान गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले मातहतका स्थानीय सरकारी संयन्त्र अनि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू अझ धेरै चनाखो र तयारी अवस्थामा हुनुपर्ने थियो।

आपत विपत हरेक वर्ष दोहोरिइरहने नियति हुन्। कुनै पनि आपतविपत बाजागाजा बजाएर आउँदैन। यी भनेका अचानक आइपर्ने परिघटनाहरू हुन्। तर यस्ता मौसमी प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि पहिला नै सचेत र सावधान हुन जरुरी हुन्छ।

यस्ता मौसमी विपतहरू नेपालले हरेक वर्ष भोग्दै आएको छ। अझ त्यो भन्दा ठूलो भूकम्पको बिजोग देखे भोगेको अवस्था पनि ताजै छ। २०७२ सालको गोरखा भूकम्प अनि गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पका चोटहरू अझै ओभाइसकेका छैनन्। पुनर्निमाणको काम अझै सकिएका छैनन् र त्यसका कतिपय भग्नावशेष, अवशेषहरू अझै हामीमाझ आलै छन्। यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष भोग्नुपर्ने यस्ता मौसमी विपतहरूतर्फसमेत हामी कहिल्यै सचेत हुन सकेनौं।

यस्ता नियमित प्रकारका विपदहरूबाट जोगिन अनि क्षतिको न्यूनीकरणका लागि हामीले सुरुदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने थियो। खासगरी बाक्लिदैं गएका हाम्रा सहरी संरचनाहरू, विकासका नाममा जथाभावी कोरिएका जमिनहरू अनि जबर्जस्ती बिथोलिएका प्राकृतिक संरचनाहरू पनि हुन्। जसको निर्माणका बेला नै हामीले दीर्घकालीनरुपमा सोच्न सकेनौं। अहिले पनि हामीले विकासका नाममा प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेका छौं। त्यसको प्रतिफल यस्ता विपतबाट धेरै नै क्षति ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ।

काम गर्नका लागि राज्यका संयन्त्रहरू नभएका होइनन्। उद्धारका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरूसँग जनशक्ति नभएको पनि होइन। अनि यी विपतहरू अचानक र नयाँ भइपरिआएका पनि होइनन्। तर, काम गर्ने राज्यका हाम्रा संयन्त्रहरूबीच कहिल्यै समन्वय हुन सकेको छैन। त्यसको परिचालन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नेतृत्वको दायित्व हो। तर हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै त्यसबारे प्रभावकारी ढंगले सोच्न चाहेन वा सकेन।

पूर्वसूचना हुँदाहुँदै यो व्यापक क्षतिका लागि राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। चाडपर्वलाई स्वागत गर्न पर्खिरहेका आम नागरिकको जीवनमा आइपरेका यी प्राकृतिक चोटहरूमा राज्यले अभिभावक बनेर मल्हम लगाउन जरुरी छ  

हरेक प्राकृतिक प्रकोप अनि विपदका बेलामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरीको संयन्त्र परिचालित हुन्छन्। यसपालि पनि यी तीन सुरक्षा निकायका उद्धार टोलीले हजारौं नागरिकको ज्यान जोगाएका छन्।

यसरी हरेक आपतविदतमा खट्ने सुरक्षा निकायका लागि गतिला अनि चुस्त दुरुस्त उद्धार सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। प्राकृतिक र भौगोलिकरुपमा सधै आपत विपतको जोखिममा रहेको नेपाल यस्ता कुरामा सधैं सजग र सचेत रहनुपर्छ। सुरक्षा निकायले आफ्नै तरिकाले खडा गरेका उद्धारका यस्ता संयन्त्रहरूलाई अझ बलियो बनाउनका लागि बेला–बेलामा अझ उन्नत तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यसका लागि यी संगठनका नेतृत्वले सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ।

यसरी पूर्वसूचना हुँदाहुँदै, विपत आउँदै छ है भन्ने पूर्वानुमान गरिदाँ गरिँदै पनि यो व्यापक क्षतिका लागि राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। चाडपर्वलाई स्वागत गर्न पर्खिरहेका आम नागरिकको जीवनमा आइपरेका यी प्राकृतिक चोटहरूमा राज्यले अभिभावक बनेर मल्हम लगाउन जरुरी छ। पीडितलाई राहत अनि किसानलाई क्षतिपूर्तिको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्छ र तत्काल अत्यावश्यक बन्दोबस्तका लागि तीनै तहका सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरू एक भएर लाग्नुपर्छ। जे हुनु भइसकेको छ। प्राकृतिक विपतलाई रोक्न र छेक्न सकिन्न तर त्यसबाट हुने क्षतिलाई भने रोक्न र बचाउन सकिन्छ।

देशैभरि बाढी र पहिरोका कारण नागरिकको ज्यान गइरहेको छ। धनको क्षति भएको छ। कतिपय चौपायाहरूको ज्यान गएको छ अनि अन्नबाली नष्ट भएका छन्। यो प्रकोपपछि नागरिकको स्वास्थ्यमा झन गम्भीर असर पर्न सक्छ। त्यसका लागि पनि बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। राज्यका संयन्त्र हुँदाहुँदै विपतमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि हामी चुकिसकेका छौं।

अब राहत र यसपछि हुन सक्ने थप अर्को प्रकोपबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसका लागि राज्यका निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारी नेतृत्वले तदारुकता लिन जरुरी छ। यो विपतका बेलामा आम नागरिक समुदाय, राजनीतिक दल अनि सरकारी संयन्त्रको एकतापूर्ण सहकार्य जरुरी छ।

(पूर्वसभासद पराजुली नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्)