इजरायलको नयाँ विधेयकले प्यालेस्टाइनमा थप संकट « Khabarhub

इजरायलको नयाँ विधेयकले प्यालेस्टाइनमा थप संकट


१३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेरुसेलम – इजरायली संसद्ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्यालेस्टाइनी रेफ्युजी एजेन्सी (अन्रव) लाई इजरायल अधीनस्थ प्यलोस्टाइनको गाजामा गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ।

अन्रव र इजरायलको सम्झौता पनि भङ्ग गरिएको छ। अन्रव इजरायलसँगको कानुनी वैधता पनि सकिएको छ। अमेरिका, बेलायत र जर्मनीले यस घटनामा गम्भीर चासो देखाएका छन्।

बेलायती विदेश सचिव डेभिड लेमीले यसलाई पूर्ण रूपमा गलत भनेका छन्। उन्रवका प्रमुख फिलिप लाजारानीले यसले प्यालीस्टाइनी अझ गहिरो दुखमा पुग्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटिरेजले इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धलाई अझ जटिल बनाएको तथा त्यहाँको अवस्था अझ बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकी विदेश विभागले त्यहाँ मानवीय सहयोगको कार्य अझ कठिन बनेको जनाएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले उन्रव आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्।

इजरायलले उन्रवका १९ जना ७ अक्टोबरमा हमासले गरेको आक्रमणमा समेत सरिक भएको जनाएको छ। राष्ट्र संघले यसको अनुसन्धान गर्दै ९ जनालाई बर्खास्त गरी सकेको छ। इजरायलको संसद् नेसेटको बहुमतले सोमबार २ विधेयक पारित गरेको हो। उन्रवले गत एक दशक देखि गाजाका शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गरी रहेको छ।

गत वर्ष युद्ध सुरु भएदेखि तल्लो तहदेखि नै त्यहाँ सहयोग गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ। उन्रवका कमिस्नर फिलिप लाजारनीले यसलाई राष्ट्र सङ्घीय चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत भएको जनाएका छन्। यो निर्णयले गाजामा रहेका ६ लाख ५० हजार बाल बालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको जनाएका छन्।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  ९ : ३२ बजे

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा

सरकारी सूचनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय

सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाइन् खुश्वुले

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले भारतसँगको सीमा

पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको परमादेश, लेनिनले भने : एउटा लडाइँ जित्यौँ

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिट निवेदनमा परमादेश