इजरायलको नयाँ विधेयकले प्यालेस्टाइनमा थप संकट « Khabarhub

इजरायलको नयाँ विधेयकले प्यालेस्टाइनमा थप संकट


१३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेरुसेलम – इजरायली संसद्ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्यालेस्टाइनी रेफ्युजी एजेन्सी (अन्रव) लाई इजरायल अधीनस्थ प्यलोस्टाइनको गाजामा गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ।

अन्रव र इजरायलको सम्झौता पनि भङ्ग गरिएको छ। अन्रव इजरायलसँगको कानुनी वैधता पनि सकिएको छ। अमेरिका, बेलायत र जर्मनीले यस घटनामा गम्भीर चासो देखाएका छन्।

बेलायती विदेश सचिव डेभिड लेमीले यसलाई पूर्ण रूपमा गलत भनेका छन्। उन्रवका प्रमुख फिलिप लाजारानीले यसले प्यालीस्टाइनी अझ गहिरो दुखमा पुग्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटिरेजले इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धलाई अझ जटिल बनाएको तथा त्यहाँको अवस्था अझ बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकी विदेश विभागले त्यहाँ मानवीय सहयोगको कार्य अझ कठिन बनेको जनाएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले उन्रव आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्।

इजरायलले उन्रवका १९ जना ७ अक्टोबरमा हमासले गरेको आक्रमणमा समेत सरिक भएको जनाएको छ। राष्ट्र संघले यसको अनुसन्धान गर्दै ९ जनालाई बर्खास्त गरी सकेको छ। इजरायलको संसद् नेसेटको बहुमतले सोमबार २ विधेयक पारित गरेको हो। उन्रवले गत एक दशक देखि गाजाका शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गरी रहेको छ।

गत वर्ष युद्ध सुरु भएदेखि तल्लो तहदेखि नै त्यहाँ सहयोग गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ। उन्रवका कमिस्नर फिलिप लाजारनीले यसलाई राष्ट्र सङ्घीय चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत भएको जनाएका छन्। यो निर्णयले गाजामा रहेका ६ लाख ५० हजार बाल बालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको जनाएका छन्।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  ९ : ३२ बजे

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई

इञ्जिनियरको भूमिकामा पूर्वाधार विकास र गुणस्तर निर्भर रहन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रको समृद्धि, पूर्वाधार