काठमाडौं– सरोकारवालाले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ संशोधनको माग गरेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ‘बाल विवाह अन्त्य तथा समावेशी शिक्षा’ विषयमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नियमावली, २०७८ र सम्बन्धित ऐन, कानुन संशोधनको माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बाल विवाहविरुद्ध सचेतना बढ्दै गए तापनि कतिपय भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायमा त्यो अझै कायम रहेको बताए।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी ऐन, कानुन, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । 

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने’ गरी बालबालिकाको हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । 

मुलुकको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहकाले विवाह गरेमा त्यसलाई बालबालिका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।