समस्याग्रस्त सहकारीबाट ६ हजार बचतकर्तालाई डेढ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता « Khabarhub

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ६ हजार बचतकर्तालाई डेढ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता


१३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


168
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिले हालसम्म ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको सत प्रतिशत बचत फिर्ता भएको जनाएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा समितिले गरेको समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कार्यक्रममा भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीबाट हालसम्म ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको १ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख ३७ हजार रुपैया फिर्ता गरिएको बताए ।

त्यस्तै आंशिक रुपमा हालसम्म ४ सय ३८ बचतकर्ताको ३ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिएको छ ।

संकटग्रस्त सहकारीका ५६ हजार ६ सय ५ बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार ८ सय ११ रुपैया बचतफिर्ता गर्न बाँकी रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

उनले संकटग्रस्त सहकारीमा भएको सम्पती बिक्री, लिलाम वा साटासाट गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उनले केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । मन्त्री अधिकारीले हाल सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी १९ वटा रहेको बताए ।

बाँकी छुट मागदावीकर्तालाई बचत फिर्ता गरि राफसाफ गरिएको सहकारीको संख्या ३ रहेको जानकारी उनले दिए ।

मन्त्री अधिकारीले चालू आर्थिक मसान्तसम्म थप ९ सहकारी संस्था राफसाफ गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।

त्यस्तै १३ हजार ७५ ऋणी सदस्यहरूबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ असुलीतर्फ अन्तिम कारबाही अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा समस्याग्रस्त केही सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८१, मंगलबार  ६ : ११ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन