मलेसियामा बाढीका कारण ८० हजारभन्दा बढी विस्थापित « Khabarhub

मलेसियामा बाढीका कारण ८० हजारभन्दा बढी विस्थापित


१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोलालम्पुर– मलेसियाका धेरै राज्यहरूमा भारी वर्षापछि आएको बाढीले कम्तीमा चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै ८० हजारभन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएको अधिकारीहरूले शुक्रबार बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् कमान्ड सेन्टरका अनुसार यस हप्ता ८० हजार ५८९ बासिन्दालाई सात वटा  राज्यका ४६७ वटा अस्थायी आश्रयमा सारिएको छ । बाढीका कारण उत्तरपूर्वी केलान्टान राज्य र तेरेङ्गानु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

प्रभावित राज्यहरूमा केलान्टानमा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न खोजी र उद्धार टोली परिचालन गरिएको विपद् केन्द्रले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

लामो समयसम्म परेको भारी वर्षा शनिबारसम्म देशव्यापी हुने पूर्वानुमान गरिएको मौसम विभागका प्रवक्ताले बताएका छन्  ।

नोभेम्बरदेखि मार्चसम्म भारी वर्षा ल्याउने उत्तरपूर्वी मनसुनका कारण दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रमा बाढी नियमित वार्षिक दुर्घटनाजस्तै बनेको छ ।

बर्नामा समाचार एजेन्सीका अनुसार उपप्रधानमन्त्री अहमद जहिद हामिदीले बिहीबार बाढी सन् २०१४ को भन्दा पनि गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।

बाढी प्रभावित राज्यहरूमा उद्धारका लागि डुङ्गा, चार पाङ्ग्रे सवारी साधन, हेलिकप्टरसहित हजारौँ आपतकालीन सेवाका कर्मचारीहरू तैनाथ गरिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार  २ : ३५ बजे

देशैभर स्क्रब टाइफसको जोखिम बढ्दो, यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय

काठमाडौं– पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा ‘स्क्रब टाइफस’ को जोखिम

विद्या भण्डारी एमालेको ब्यानरमा, मदन–आश्रित स्मृति सभामा प्रमुख अतिथि

काठमाडौं – विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको ब्यानरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका

कमजोरी स्विकार्दै जनतामाझ जान उपाध्यक्ष पौडेलको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्ना

मदन–आश्रितले जनमुखी राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुभयो : विद्यादेवी भण्डारी

काठमाडौं -पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले स्वर्गीय मदन भण्डारी र

‘दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ’

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार