पीपीएको भुक्तानी रोकेर बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको पत्रप्रति सोपानको आपत्ति « Khabarhub

पीपीएको भुक्तानी रोकेर बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको पत्रप्रति सोपानको आपत्ति


१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं – सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (सोपान)ले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको विद्युत बिक्री सम्झौता (पीपीए) बमोजिम विद्युत् बिक्रीबापत प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेर बक्यौता असुली गर्ने जानकारी गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सोपानले प्राधिकरणले पठाएको पत्र उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसँग भएको विद्युत् विक्रि सम्झौता विपरीत भएको बताएको छ । ‘केवल साझा शेयरधनी रहेको आधारमा एउटा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमको दायित्व बिल्कुलै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको अर्को कम्पनीलाई बहन गराउने कार्य कम्पनी कानुनको स्थापित सिद्धान्त विपरित हुन्छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

उर्जा कम्पनीहरुमा सार्वसाधारणहरु लगायत अन्य कैयन शेयरधनीहरुको लगानी हुने गरेकोले अर्कै उद्योगको बक्यौता असुलउपर गर्दा शेयरधनीको हक अधिकारमा समेत गम्भीर आघात पर्ने, प्राधिकरणको कदमले विदेशी लगानीमा समेत नकारात्मक असर गर्ने तथा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यमा समेत गम्भिर असर पर्न जाने भन्दै सोपानको ठहर छ ।

नेपालका धेरै जलविद्युत् कम्पनीमा विदेशी लगानी रहेको र यस्ता निर्णयहरूले उनीहरूमा निराशा थपिएको छ। विदेशी साझेदारहरूले पारदर्शिता र विश्वसनीयता गुमेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीको माहोललाई कमजोर बनाउँदै लगानीकर्ताको विश्वासमा आँच पुर्याउन सक्ने खतरा रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार  ९ : २८ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन