प्रतिनिधि सभाको सचिवमा हर्कराज राईको नाम सिफारिस « Khabarhub

प्रतिनिधि सभाको सचिवमा हर्कराज राईको नाम सिफारिस


१४ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


198
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- तत्कालीन सचिव सुरेश अधिकारीले राजीनामा दिएपछि रिक्त प्रतिनिधि सभाको सचिवमा हर्कराज राईको नाम सिफारिस भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले झापाको शिवसताक्षी गाउँपालिक-२ निवासी राईलाई आइतबार प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका हुन्।

राई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालको सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत छन्।

प्रतिनिधिसभाको सचिव बनेको ५ महिनामै अधिकारीले मंसिर ९ मा राजीनामा दिएपछि १ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको सचिव पद रिक्त छ ।

राईले सार्वजनिक प्रशासनमा एमफील, राजनीतिशास्त्र तथा ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर र अंग्रेजी साहित्य तथा पत्रकारितामा स्नातक गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका अधिकारीले नियुक्तिको ५ महिनामै राजीनामा दिएका थिए । उनलाई संसद् सचिवालयको भावी महासचिवका रुपमा हेरिएको थियो ।

उनलाई २०८१ जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिवमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

पद्मप्रसाद पाण्डेय संघीय संसद्‍को महासचिव भएपछि रिक्त सचिव पदमा उनी नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन भागबन्डाका क्रममा कांग्रसको कोटाबाट सचिव बनाइएको थियो । वर्तमान महासचिव पाण्डेयलाई एमालेको जोडबलमा अघि बढाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०८१, आइतबार  १२ : ५० बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।