सखुवा प्रसौनीका पूर्वअध्यक्ष एमालेमा प्रवेश, ओलीलाई १८० किलोको माला « Khabarhub

सखुवा प्रसौनीका पूर्वअध्यक्ष एमालेमा प्रवेश, ओलीलाई १८० किलोको माला


१४ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


213
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्सा- पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप जयसवाल लगायत नेत कार्यकर्ता आइतबार एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त गाउँपालिका-२, औराहा पञ्चगावामा आयोजित बृहत् पार्टी प्रवेश तथा जनसभा कार्यक्रममा जयसवालसहित पाँच हजार नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

जयसवाल यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा थिए । कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उर्मिला महतो, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट पनि एमालेमा प्रवेश गरेका बताइएको छ।

कार्यक्रममा पर्साबासीकातर्फबाट क्षेत्र नम्बर ३ का सङ्घीय सांसद एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रधानमन्त्री ओलीको नागरिक अभिनन्दन गरे । ‌ओलीलाई गुप्तासहितले एउटा १०० किलो र अर्को ८० किलोको माला लगाइदिए ।

कार्यक्रममा एमाले मधेस प्रदेश इञ्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ, नेताहरु पुरुषोत्तम पौडेल, हरि उप्रेती, प्रभु हजारा, सुमनराज प्याकुरेल, ज्वालाकुमारी साह, मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज यादव, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवाललगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०८१, आइतबार  ४ : ४३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा