काठमाडौं – व्यवसायिक क्षमता विस्तार र नाफाभन्दा राज्यलाई ऋणभार मात्रै बढाइरहेको नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) लाई राज्यको ‘सेतो हात्ती’ आरोप लागेको निकै वर्ष भयो ।

व्यवसायिकता नै प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप निगममाथि छ । निगमका योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन सम्मका विभिन्न पाटोमा निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यतिसम्म कि मुस्किलले किनेका जहाजको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न पनि निगमलाई सकस परिरहेको छ ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको यस्तो स्थिति निम्तनुमा त्यहाँभित्र सेटिङ मिलाएर भइरहेको भनिएको संस्थागत भ्रष्टाचार लगायत अपारदर्शीताका दर्जन बढी कारण बताइन्छ । तर, निगमलाई त्यो भन्दा ठूलो समस्या चाहिँ राज्य नै जमानी बसेर दिलाएको निकै महँगो ब्याजदरको ऋण पनि हो ।

त्यसैको परिणाममा निगम यतिखेर झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभारमा गह्रुँगोगरी थिचिएको छ । यस्तो चर्को ऋणबारे राज्यले पुनःविचार नगरे निगम अर्को बर्बाद सरकारी संस्थान गोरखकाली रबर उद्योगकै हालतमा पुग्ने जोखिम छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यतिबेला निगम आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चर्को ब्याजसहितको ऋण दायित्वमा छ । निगमले महँगो ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा वार्षिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्छ ।

जसकारण मुनाफा प्रदर्शनमा ठूलो समस्या देखिएको र नयाँ व्यवसायिक योजनामा जुट्न पनि बाधा सिर्जना भएको निगमका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

१० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आइटीए) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोरोना महामारीपछि विश्वका अधिकांश हवाई यातायात कम्पनीहरू अत्यन्तै न्यून नाफामा छन् । आईएटीएको प्रतिवेदन, २०२४ ले सन् २०२३ मा वायुसेवा क्षेत्र पछिल्लो तीन वर्षपछि नाफामा फर्किन लागेको देखाएको छ ।

सन् २०२३ मा वायुसेवा क्षेत्रले कर पछिको नाफा २७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आर्जन गरेको अनुमान छ । त्यस्तै, सञ्चालन नाफा ५.७ प्रतिशत रहेको अनुमान रहेको आईटीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीएनबीसीमा प्रकाशित समाचारअनुसार आइएटीएले सन् २०२४ मा वायुसेवा क्षेत्रको नाफामा ९.७ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।

तर, नेपाल वायुसेवा निगम नाफामा त परको कुरा, सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनकै कारण भार बनिरहेको छ । जहाज किन्न निगमले लिएको ऋणको ब्याज नाफाको तुलनामा अत्यन्तै बढी छ ।

निगमबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को असार मसान्तसम्म निगमको ऋण ५१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ । तथ्याङ्कअनुसार, निगमले ०७८/७९ देखि गत असार मसान्तसम्म नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ऋणको किस्ता र ब्याजबापत पाँच अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ४२ हजार २५० रूपैयाँ भुक्तान गरिसकेको छ ।

विभिन्न जहाज खरिदको लागि लिएको ऋण आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २६ अर्ब ११ करोड रहेकामा ब्याज र हर्जना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय ५१ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न पुगेको हो । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार ती कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज निगमलाई औषत १० प्रतिशत बढी पर्दै आएको छ ।

निगमले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नौ अर्ब १० करोड, ०७८/७९ मा १६ अर्ब ४६ करोड र ०७९/८० मा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तथ्याङ्कअनुसार, निगमले उल्लेखित तीन वर्षमा आफ्नो आम्दानीमा १४४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने निगमको आम्दानी घटेर २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/८० र ०७९/८० मा निगमले क्रमशः १२ अर्ब ९१ करोड र १९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन खर्च गरेको थियो । आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि गरे पनि सञ्चालन खर्चको भारका कारण निगमले ऋणको साँवा घटाउन सकेको देखिँदैन ।

निगममा रहेका अन्य बेथितिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने पाटो छाड्दा पनि कूल सञ्चालन खर्चमा महँगो ऋणको किस्ता निगमलाई सबैभन्दा भारी बनेको स्पष्ट देखिन्छ ।

निगमको ऋण व्यवस्थापनमा एउटा कम्पनीको मात्रै आवेदन

०५८ सालदेखि अहिलेसम्म निगमको सुधारका निम्ति ११ वटा कार्यदल बनिसकेका छन् । जसमध्ये पछिल्लो समयमा सुदन किराती विभागीय मन्त्री भएका बेला पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले निगमको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदन तयार पार्दाको अवधिसम्म जम्मा २.३६ प्रतिशतले ऋण दायित्व भुक्तान गर्न सकेको उल्लेख छ । ‘निगमको समष्टिगत ऋण न्यून प्रतिशतले मात्रै घटेको तथा भुक्तान भएको देखिन्छ, निगमले पछिल्लो वित्तीय विवरणमा २.२६ प्रतिशतले मात्र ऋण दायित्व रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ’, उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ ६४ मा उल्लेख छ ।

ऋण भुक्तानी गर्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै प्रतिवेदनमा निगमको ऋण भुक्तानी गरी पुँजीमा परिवर्तन गर्न अथवा ऋणको ब्याज कम गर्नुको विकल्प नदेखिएको पनि उल्लेख थियो ।

‘निगमलाई अत्याधिक ऋणभारले थिचेको देखिन्छ, अधिक ब्याजदर सहितको ऋणको पुँजीकरणले समेत निगमले आर्जन गरेको नाफामा ठूलो असर परेको देखिन्छ । निगमले ऋण भुक्तानी गरी पुँजीमा परिवर्तन गर्नु अथवा ऋणको ब्याज कम गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यही अनुपातमा ऋणको भार कम्पनीले व्यहोर्ने अवस्था नभएकोले न्यून ब्याजदरको ऋण खोज्न सरकार र निगमको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्ला र पछिल्लो सुझावका आधारमा ऋण भुक्तान, नयाँ जहाज खरिद सहितका विषय सम्बोधन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण खोज्ने प्रक्रियामा अघि बढेको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताएका छन् । तर, अहिलेसम्म निगम सो विषयमा सफल हुन सकेको देखिँदैन ।

निगमले वित्तीय ऋण व्यवस्थापन गर्न सेप्टेम्बर १३, २०२४ मा आशय प्रस्तावको लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । जसको सोमबार मात्रै म्याद सकिएको छ । तर, सो अवधिमा एउटा कम्पनी बाहेक अन्यले आशयपत्र पेश नगरेका निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताएका छन् ।

जसले गर्दा निगम तत्काललाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढ्न नसक्ने भएको छ । प्रवक्ता पौडेलले भने पहिलो सूचनाको अवधिमा प्राप्त भएको पहिलो आशयपत्रलाई यथावत राख्दै निगमले पुनः सूचना निकाल्ने बताएका छन् ।

महँगो ब्याजदरबारे के भन्छन् अर्थविद् ?

पछिल्लो समयमा बैंकहरूको कर्जातर्फको ब्याजदरमा निरन्तर गिरावट भएको छ । असोज महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर औषत ७.३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

आधारदरमा बैंकहरूले बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याजदर कायम गर्न सक्ने भए पनि अधिक तरलताको कारणले यतिबेला एकल अङ्कमा नै बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर कायम भएको देखिन्छ ।

निगमको संरचनात्मक एवम् व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिको नेतृत्वमा रहेर काम गरेका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले औषतमा निगमको ब्याजदर महँगो भएको, त्यसको स्वाप (हेरफेर) आवश्यकता रहेको र सम्भावना पनि रहेको बताएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले आफूहरूले प्रतिवेदनमार्फत् सो विषय सिफारिस गरेको समेत बताए ।

‘अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको छ, तुलनात्मक रूपमा निगमको कर्जाको ब्याजदर महँगो छ, त्यसलाई स्वाप गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘विदेशी ऋण ल्याउनसके अहिलेको तुलनामा धेरै सस्तो पर्न सक्छ ।’