संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु शहीदप्रतिको सम्मान हो : राष्ट्रपति « Khabarhub

संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु शहीदप्रतिको सम्मान हो : राष्ट्रपति


१६ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र गणतन्त्रले परिलक्ष्य गरेको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भए मात्रै शहीदको सम्मान हुने बताएका छन्।

शहीद दिवस, २०८० को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनताका लागि सहादत प्राप्त गरेका शहीदको आकाङ्क्षा साकार पार्न सबैले आ–आफ्नातर्फबाट इमान्दारीका साथ उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

महान् शहीदको बलिदानले नै संविधानमार्फत मुलुकले सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासहित निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको परिलक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ।

शहीद दिवस, २०८० को अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको स्थापना र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठलगायत सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८०, मंगलबार  ५ : ४८ बजे

प्रदेश प्रमुखसमक्ष लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रदेश लोक सेवा

युद्धविरोधी रुसी नागरिकलाई पुटिनको दलविरुद्ध मतदान गर्न याशिनको आह्वान

हेलसिन्की- निर्वासित रुसी विपक्षी नेता इल्या याशिनले आगामी विधायी निर्वाचनमा राष्ट्रपति

नर्वेका प्रधानमन्त्रीको खुलासा : जेलेन्स्की सवार विमान रुसी ड्रोन हमलाबाट मुश्किलले जोगियो

ओस्लो- युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको विमान मंगलबार मोल्दोभाबाट उडान भर्ने

बाँकेमा फरार १७१ जना कैदी तथा बालबन्दी पक्राउ

बाँके– जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा बाँकेका दुई वटा बालसुधारगृह र

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी सजायबारे कानुन समितिले के भन्यो ?

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको