राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल « Khabarhub

राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल


१६ माघ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरी मुलुकमा विकास तथा समृद्धि कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शहीद दिवसका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्दै विद्यमान विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्न सकिने बताए ।

लोकतन्त्रको  विशेषताका रूपमा रहेको समतामूलक र न्यायमूलक समाज स्थापना गरी समाजवादको कार्यभार पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशमा निरङ्कुशताको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि शहीदले जीवनको उत्सर्ग गरेको उल्लेख गरे ।

उनले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि शहीदले देखाएको त्यागको निष्ठा र आदर्शलाई पूरा गर्न आर्थिक तथा  सामाजिक रूपान्तरणका माध्यमबाट सबै जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विज्ञप्तिमा उनले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउनुपर्ने जनाउँदै समाजमा विद्यमान वर्गीय शोषण, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी जनताको आर्थिक रूपान्तरण गर्न पार्टीले अवलम्बन गरेको वैचारिक दृष्टिकोण तथा आदर्शलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८०, मंगलबार  १२ : ०२ बजे

हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनीले चीन-नेपालबीच युवा संवाद प्रवर्द्धन

काठमाडौं- हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनीअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम

मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पदबाट

महिला टी-२० विश्वकप छनोटको खेलतालिका सार्वजनिक : नेपालको समूहमा कुन देश ?

काठमाडौं – सन् २०२६ जनवरीमा काठमाडौंमा हुने आईसीसी महिला टी–२०

मर्स्याङ्दी वाङ्मय प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा विजयराज न्यौपाने

काठमाडौं– लमजुङबाट काठमाडौँ आई बसोबास गरिरहेका साहित्यकारको साझा संस्था मर्स्याङ्दी

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं–  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई